फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी योजना आखली आहे. बंद कंपन्यांमुळे अनेकांची फसवणूक होते याच फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने निष्क्रिय किंवा बंद कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या टार्गेटवर देशातील एक-दोन नव्हे, तर अशा एकूण ४० हजार कंपन्या आहेत.
गेल्या सहा महिन्यांपासून ज्या कंपन्या बंद आहेत अशा सगळ्या कंपन्यांची नोंदणी व परवाना रद्द करण्याचा निर्णय कॉर्पोरेट मंत्रालयाने घेतला आहे. सोबतच त्यांच्याविरेधात कारवाईही सुरू आहे. यातील बहुतांश कंपन्या दिल्ली आणि हरियाणामध्ये नोंदणीकृत आहेत. दिल्ल्ली आणि हरियाणामध्ये ७ हजार ५००हून अधिक निष्क्रिय कंपन्या नोंदणीकृत आहेत.
या कंपन्यांचा वापर चुकीच्या मार्गाने परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी केला जातो. या कंपन्यांमध्ये काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. तसेच या कंपन्यांच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंगसारख्या गुन्हेगारी कृत्यांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता असल्याचं प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षीही अशाच हजारो कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. तसेच या कंपन्यांची फक्त नोंदणी रद्द करण्याचा निणर्य नसून, तर त्यांच्यावर जी काही सरकारची थकबाकी असेल तिही वसूल केले जाईल.
हे ही वाचा:
उपमुख्यमंत्री विठुरायाचरणी! शेतकऱ्यांचं, कष्टकऱ्यांचं जीवन सुजलाम सुफलाम व्हावं
‘सामना’च्या पहिल्या पानावरील जाहिरातीमुळे भगवंत मान आठवले
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पायाला लागली गोळी
पंतप्रधान मोदी आणि एकनाथ शिंदेंची ‘रोजगार मोहीम’
नोटबंदीपासून सरकार अशा कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करत आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात सुमारे २३ लाख कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी केवळ १४ लाख कंपन्या कार्यरत आहेत. आतापर्यंत सुमारे ८ लाख कंपन्यांनी आपला व्यवसाय बंद केल्याचे आकडेवारी सांगते.
