देशातील राज्य, राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर एकूण १,४६,३४२ किलोमीटरच्या लांबीमध्ये ४,५५७ इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स (पीसीएस) बसवले गेले आहेत. ही माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी संसदेत दिली. राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात गडकरी म्हणाले की, उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ५०७ सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स आहेत, त्यानंतर कर्नाटकमध्ये ४८९, महाराष्ट्रात ४५९, तामिळनाडूमध्ये ४५६ आणि राजस्थानमध्ये ४२४ स्टेशन्स आहेत.
त्यांनी सांगितले, “ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) कडून उपलब्ध माहितीनुसार, राज्य/राष्ट्रीय महामार्ग/एक्सप्रेसवेवर एकूण ४,५५७ ईव्ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) बसवण्यात आले आहेत. मंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की, चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स (सीपीओ) यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्या कोणतीही योजना नाही. दरम्यान, देशातील टियर २ शहरांमध्ये १ एप्रिल २०२५ पर्यंत ४,६२५ ईव्ही चार्जिंग स्टेशन कार्यरत असतील.
हेही वाचा..
३ लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे डेकॅथलॉनचे उद्दिष्ट
जयरामना जयशंकर म्हणाले, ‘चायना गुरू’
माता पार्वतीने येथेच दिली होती परीक्षा
सरकारने अलीकडेच सांगितले होते की २,००० कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह, पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत देशभरात सुमारे ७२,००० ईव्ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारले जाणार आहेत. जड उद्योग मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले होते की हे चार्जिंग स्टेशन ५० राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडॉर, मेट्रो शहरे, टोल प्लाझा, रेल्वे स्थानके, विमानतळे, इंधन केंद्रे आणि राज्य महामार्गांवर – या उच्च वाहतूक क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मकदृष्ट्या उभारले जातील.
पीएम ई-ड्राईव्ह योजना, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली असून, या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे मागणी आधारित प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब वाढवणे आणि ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार करणे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने ईव्ही सबसिडीसाठी १०,९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच, एफएएमई-II योजनेअंतर्गत, तीन ऑइल मार्केटिंग कंपन्यां—IOCL, BPCL आणि HPCL—यांच्यामार्फत ८,९३२ ईव्ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्यासाठी ८७३.५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, सरकारने पंतप्रधान ई-ड्राईव्ह उपक्रमाअंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक्ससाठी (ई-ट्रक्स) आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी एक क्रांतिकारी योजना जाहीर केली. यामध्ये प्रति वाहन ९.६ लाख रुपये इतकी कमाल प्रोत्साहनराशी निश्चित करण्यात आली आहे.
