महत्त्वाच्या ‘सर्वोच्च’ निकालांचे ठरले २०२३ हे वर्ष

सन २०२३ची अखेर होत असली तरी या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालांची चर्चा यापुढील अनेक वर्षे होत राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालांचे पडसाद भारताच्या पुढील भवितव्यावरही पडणार आहेत. त्यातील काही प्रमुख निकालांचा हा आढावा…

कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय वैध

जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. भारतात विलिनीकरण झाल्यानंतर जम्मू काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्वाचे अधिकार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

समलैंगिक विवाह वैध नाही

ऑक्टोबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहासंदर्भातही ऐतिहासिक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर वैधता देण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रूचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ३-२ या बहुमताने हे स्पष्ट केले की, अशा प्रकारची नियुक्ती संसदेच्या माध्यमातून कायद्याची निर्मिती करूनच दिली जाऊ शकते.

निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती एका समितीतर्फे केली जाईल, हा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. या समितीमध्ये पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश असेल.

जलीकट्टूला हिरवा कंदील

या वर्षी तमिळनाडूतील पारंपरिक जल्लीकट्टू खेळालाही सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या खेळाला कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवले. राज्य सरकारने कायद्यात प्राण्यांविरोधात होणाऱ्या क्रूरतेसंदर्भातील सर्व विषयांकडे लक्ष देण्यात आले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले होते.

हे ही वाचा:

दहशतवादी हाफिज सईदच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान सरसावले!

नौदल अधिकाऱ्यांच्या वर्दीवर शिवमुद्रा; नवे स्कंधचिन्ह जाहीर!

‘इस्रायल-हमासचे युद्ध पंतप्रधान मोदीच थांबवू शकतात’

उत्तर मेक्सिकोमध्ये पार्टीत बंदुकधाऱ्यांच्या हल्ल्यात सहा ठार

घटस्फोटावरही महत्त्वाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने सहमतीने घटस्फोटासाठी सहा महिन्यांच्या बंधनकारक प्रतीक्षा कालावधीचा नियम रद्द केला. जर पती-पत्नींमध्ये समेटाची कोणतीच शक्यता नसेल, तर अशा परिस्थितीत न्यायालय राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून घटस्फोटाला तत्काळ मंजुरी देऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.