कापूस खरेदीसाठी देशभरात ५५० केंद्रे

कापसाच्या एमएसपीबाबत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी दिल्लीत वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मोठी बैठक घेतली आहे. या बैठकीचा उद्देश १ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या आगामी खरीप विपणन हंगाम २०२५-२६ दरम्यान कापसासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) लागू करण्याच्या तयारीचा आढावा घेणे हा होता. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी आश्वासन दिले की, एमएसपी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कापसाची सर्व खरेदी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय केली जाईल, ज्यात वेळेवर, पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित सेवा वितरणावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या आणि डिजिटलदृष्ट्या सक्षम इकोसिस्टमच्या दिशेने बदलाला गती देण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाची पुष्टी केली.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सरकारच्या डिजिटल इंडिया व्हिजननुसार सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे फेसलेस आणि पेपरलेस आहेत, ज्यामुळे एमएसपी कामकाजामध्ये शेतकरी आणि इतर भागधारकांचा विश्वास आणि आत्मविश्वास मजबूत होत आहे. पहिल्यांदाच, खरेदी केंद्र उभारण्यासाठी एकसमान निकष निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यात कापूस क्षेत्राचा आकार, कार्यरत एपीएमसी यार्ड्सची उपलब्धता आणि किमान एक स्टॉक प्रोसेसिंग फॅक्टरीची उपस्थिती यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे देशभरात ५५० खरेदी केंद्रे उभारण्यात आली आहेत, जी आतापर्यंतची सर्वात मोठी संख्या आहे.

हेही वाचा..

दिल्लीत पूरस्थिती नियंत्रणात

‘कॉंग्रेस कुजलेलं अंड, २०४७ पर्यंत आसाममध्ये भाजपाचे सरकार राहील’

पवन खेडांच्या पत्नीवरही दोन मतदार ओळखपत्रांचा आरोप

भूतानच्या पंतप्रधानांना बघावं वाटतंय राममंदिर!

एमएसपी अंतर्गत कापसाची खरेदी उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये १ ऑक्टोबर, मध्य भारतीय राज्यांमध्ये १५ ऑक्टोबर आणि दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये २१ ऑक्टोबर, २०२५ पासून सुरू होईल. या हंगामापासून देशभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ‘कपास-किसान’ मोबाइल ॲपद्वारे आधार-आधारित सेल्फ-रजिस्ट्रेशन आणि ७ दिवसांची रोलिंग स्लॉट बुकिंगची सुविधा दिली जाईल. हे ॲप संपूर्ण प्रक्रियेवर डिजिटल नियंत्रण ठेवेल.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षी सुरू झालेली एसएमएस-आधारित पेमेंट माहिती सेवा देखील सुरू राहील. प्रत्येक एपीएमसी मंडईमध्ये राज्यांतर्फे स्थानिक देखरेख समित्या (एलएमसी) स्थापन केल्या जातील. याव्यतिरिक्त, संपूर्ण खरेदी कालावधीदरम्यान राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन आणि केंद्रीय सीसीआय हेल्पलाइन कार्यरत राहतील.