हरीश राणा यांच्या निधनानंतर आता मुंबई महानगरपालिकेकडे इच्छामृत्यू (यूथेनेशिया) संदर्भात अर्ज आल्याची माहिती समोर आली आहे. महानगरपालिकेकडे ७५ जणांनी इच्छामृत्यूसाठी अर्ज सादर केले आहेत. देशातील न्यायालयाने मंजूर केलेल्या पहिल्या इच्छामृत्यू प्रकरणानंतर ही चर्चा सुरू झाली असून, यामुळे लोकांनी अर्ज करण्यास सुरुवात केली आहे. या अर्जांमध्ये अर्जदारांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जर ते गंभीर आजाराने ग्रस्त झाले किंवा एखाद्या अपघातानंतर कोमासारख्या स्थितीत गेले आणि बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नसेल, तर त्यांना इच्छामृत्यूचा पर्याय द्यावा. यासाठी त्यांनी ‘लिव्हिंग विल’ तयार करून ती नोटरीमार्फत प्रमाणित केली असून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा केली आहे.
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी या विषयावर स्पष्ट केले की, मुंबई महानगरपालिका हे अर्ज केवळ सुरक्षित ठेवत आहे. त्यांनी सांगितले, “जे रुग्ण इच्छामृत्यूसाठी पत्र देतात, ते आम्ही जतन करून ठेवतो; मात्र ते लागू करण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही. ही जबाबदारी कुटुंबाची असते. न्यायालयाने आम्हाला हे दस्तऐवज जतन करण्याची परवानगी दिली आहे, पण त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार दिलेला नाही.”
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयानंतर— ज्यामध्ये भारतात निष्क्रिय इच्छामृत्यूस कायदेशीर मान्यता देण्यात आली. महानाग्पालिकेने प्रत्येक प्रभागात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ‘लिव्हिंग विल’वर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी दिली आहे. जो कोणी व्यक्ती ‘लिव्हिंग विल’ जमा करू इच्छितो, त्याने नोटरी फॉरमॅटमध्ये कागदपत्र तयार करून आपल्या प्रभाग कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे. सध्या महानगरपालिकेकडे एकूण ७५ अर्ज जमा झाले आहेत. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार ऑनलाइन पोर्टल किंवा अॅप तयार करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे नागरिकांना अर्ज करणे सोपे होईल.
हे ही वाचा:
“भारताच्या जनतेचे आभार”; इस्रायलवर डागलेल्या क्षेपणास्त्रांवर इराणने का लिहिला संदेश?
लष्कराची ताकद वाढणार; २.२८ लाख कोटींच्या संरक्षण उपकरण खरेदीला मंजुरी
सत्तापालटानंतर नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी ओली यांना अटक
भारत-रशिया एलएनजी कराराची तयारी; हॉर्मुझ संकटात ऊर्जा सुरक्षेकडे मोठे पाऊल
दरम्यान, भारतात न्यायालयाकडून इच्छामृत्यूची परवानगी मिळालेल्या पहिले व्यक्ती म्हणून हरीश राणा यांच्या नावाची नोंद झाली. ३१ वर्षीय हरीश राणा यांचे दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात निधन झाले, जिथे त्यांना पॅलियेटिव्ह केअर दिली जात होती. हरीश राणा २०१३ पासून कोमामध्ये होते. त्या वेळी ते अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी होते आणि चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. दीर्घकाळ कोमामध्ये राहिल्यानंतर त्यांच्या पालकांनी जीवनरक्षक यंत्रणा काढून टाकण्याची परवानगी मागितली, जी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केली. हा निर्णय भारताच्या कायदेशीर आणि वैद्यकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
