केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आरोग्य योजना आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाय) ला दिल्लीमध्ये प्रभावीपणे राबवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. दिल्ली सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने या योजनेच्या सुचारु अंमलबजावणीसाठी एकूण आठ समित्यांची स्थापना केली आहे. या समित्या योजनेशी संबंधित विविध प्रक्रियांचा आणि सेवा अंमलबजावणीचा कार्यक्षमरीत्या अभ्यास व नियंत्रण करतील.
या आठ समित्यांमध्ये सर्वात महत्त्वाची मुख्य राज्य एम्पॅनेलमेंट समिती आहे. या समितीचे अध्यक्ष एबी-पीएमजेएवायचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) असतील. या समितीचे कार्य दिल्लीतील रुग्णालयांचे नोंदणीकरण, शिस्तभंगात्मक कारवाई व नोंदणीकृत रुग्णालयांची तपासणी यावर देखरेख ठेवणे आहे. याशिवाय आणखी तीन समित्या महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
हेही वाचा..
एम. के. स्टालिन यांना तमिळनाडूचे केजरीवाल?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अमेरिका दौऱ्यात काय होणार ?
भाजपचे आता ‘वक्फ सुधार जनजागृती अभियान’
योगी आदित्यनाथ यांनी केला गोरखनाथ मंदिरात रुद्राभिषेक
जिल्हा एम्पॅनेलमेंट समिती रुग्णालयांचे वेळेवर नोंदणीकरण, कागदपत्रांची पडताळणी आणि फील्ड व्हेरिफिकेशन सुनिश्चित करेल. जिल्हा अंमलबजावणी समिती आयुष्मान कार्ड तयार करणे, जनजागृती मोहिमा आणि लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात मदत करेल. राज्य तक्रार निवारण समिती (एसजीआरसी) ही लाभार्थी आणि रुग्णालयांशी संबंधित गुंतागुंतीच्या तक्रारींचा अंतिम निपटारा करेल.
राज्य अँटी-फ्रॉड सेल सेवा दुरुपयोग आणि संभाव्य फसवणूक रोखण्यासाठी देखरेख आणि धोरण निर्मिती करेल. राज्य दावा पुनरावलोकन समिती (सीआरसी) नाकारलेल्या दाव्यांचे पुनरावलोकन आणि रँडम ऑडिट करेल. राज्य वैद्यकीय समिती अस्पष्ट शस्त्रक्रिया पॅकेजेस (यूएसपी) चे पुनरावलोकन करून योग्य निर्णय घेण्यास मदत करेल. राज्य अपील प्राधिकरण तक्रारींवरील अंतिम निर्णय देणारी संस्था म्हणून कार्य करेल.
आयुष्मान भारत योजना ही देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक आरोग्य विमा योजना आहे. ही योजना २७ वैद्यकीय शाखांमध्ये १,९६१ वैद्यकीय प्रक्रियांचा समावेश करते, ज्यामध्ये रुग्णालयात भरती, शस्त्रक्रिया, औषधे, तपासण्या आणि देखरेखीचा समावेश आहे. आता दिल्ली देशाचे ३५वे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बनले आहे, ज्याने ही योजना स्वीकारली आहे. यामुळे दिल्लीतील हजारो गरजू नागरिकांना उच्च दर्जाच्या आरोग्यसेवा मोफत मिळू शकणार आहेत.
