एम. के. स्टालिन यांना तमिळनाडूचे केजरीवाल?

तमिळनाडू भाजपचे ज्येष्ठ नेते एच. राजा यांनी मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांना ‘तमिळनाडूचे केजरीवाल’ असे नवे नाव दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्याप्रमाणेच स्टालिनही खोटं बोलतात आणि तथ्यांना तोडून-मोडून सादर करतात. एच. राजा यांनी दावा केला की डीएमके नेते आणि तमिळनाडूचे ‘केजरीवाल’ स्टालिन लवकरच मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्यासोबत जेलमध्ये जातील. हा वक्तव्य भाजप प्रदेशाध्यक्ष नैनार नागेंद्रन यांच्या पलानी दौऱ्यात पत्रकारांशी संवाद साधताना करण्यात आला. एच. राजा आणि नागेंद्रन पलानीतील मंदिरात दर्शनासाठी आले होते.

सेंथिल बालाजी सध्या तमिळनाडू सरकारमध्ये मंत्री आहेत आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामिनावर बाहेर आहेत. ४९५ दिवस तुरुंगात राहिल्यानंतर २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी ते सुटले आणि त्यानंतर पुन्हा मंत्रीपदाची शपथ घेतली, ज्यावर सुप्रीम कोर्टानेही आश्चर्य व्यक्त केले होते. पत्रकारांशी बोलताना एच. राजा यांनी डीएमकेवर NEET परीक्षेसंदर्भात टीका केली. त्यांनी सांगितले की २०१३ मध्ये डीएमकेनेच काँग्रेससोबत मिळून NEET परीक्षा सुरू केली होती. डीएमकेचे खासदार गांधी सेल्वन यांनी त्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

हेही वाचा..

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अमेरिका दौऱ्यात काय होणार ?

भाजपचे आता ‘वक्फ सुधार जनजागृती अभियान’

योगी आदित्यनाथ यांनी केला गोरखनाथ मंदिरात रुद्राभिषेक

मनुका : आरोग्यासाठी मोठा खजिना

स्टालिन यांच्यावर टीका करताना राजा म्हणाले की, जर त्यांना NEET संपवायचे असेल, तर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनरविचार याचिका दाखल करावी, ‘नाटक’ करू नये. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळेच NEET लागू झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. स्टालिन यांच्यावर आणखी एक गंभीर आरोप करताना राजा म्हणाले की, तमिळनाडू पोलिस गांजा पकडत आहेत, पण एक ग्रॅमही सिंथेटिक ड्रग्स पकडलेले नाहीत. त्यांनी राज्यपालांसोबत चाललेल्या वादाचेही उल्लेख केले आणि विचारले की राज्यपालांनी विचारलेल्या प्रश्नांना स्टालिन उत्तर का देत नाहीत?

त्याचबरोबर, त्यांनी मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्यावर टीका करताना म्हटले की, त्यांची पुन्हा जेलमध्ये जाण्याची वेळ लवकरच येणार असून स्टालिनही त्यांच्या सोबत जाऊ शकतात. दरम्यान, गुरुवारी मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी सांगितले होते की राज्यपाल हे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात केवळ एक ‘डाकिया’ (पोस्टमन) आहेत.