शेतकऱ्यांकडून सक्तीने हप्ते वसूल केल्यास कठोर कारवाई

राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून दिलासा देण्यासाठी सरकारने मदतीची घोषणा केली असून, कर्जाच्या हप्त्यांसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव आणणाऱ्या वित्तीय संस्था आणि खासगी सावकारांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे. शेतकरी आधीच नैसर्गिक संकटांमुळे अडचणीत असताना त्यांच्याकडून कर्जवसुलीसाठी सक्ती करू नये. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी सरकारने मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत थेट जमा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या मदतीसाठी सुमारे सात हजार ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे उत्पन्नाचे साधन कमी झालेल्या शेतकऱ्यांना दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी या मदतीचा उपयोग होणार आहे.
हे ही वाचा:
पाच षटकांत शंभर… टीम इंडिया एक नंबर!

ट्रम्प यांच्यावर १९९३ मध्ये बलात्काराचा आरोप

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीबरोबरच कर्जाच्या परतफेडीतही दिलासा देण्यावर सरकार भर देत आहे. कर्जाचे पुनर्गठन, नुकसानभरपाई, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात सवलत तसेच जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यांसारख्या उपाययोजनांद्वारे संकटग्रस्त भागांना मदत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, मदत मिळेपर्यंत किंवा आर्थिक परिस्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना मानसिक त्रास देणे योग्य नसल्याची भूमिका सरकारने मांडली आहे.

दरम्यान, कर्जवसुलीच्या तगाद्यामुळे शेतकऱ्यांवर निर्माण होणाऱ्या तणावाचा प्रश्नही चर्चेत आला आहे. वित्तीय संस्था, मायक्रोफायनान्स कंपन्या आणि खासगी सावकारांनी नियमांचे उल्लंघन करून सक्तीची वसुली करू नये, असे आवाहन शिंदे यांनी केले. शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आणि त्यांच्यावरील आर्थिक ताण कमी करणे हे सरकारसमोरील महत्त्वाचे आव्हान असून, जाहीर केलेल्या मदतीचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचतो का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.