हवाय इंटरनेट दळणवळणावर लक्ष ठेवणारा मॉनिटर

इंटरनेटची सुरक्षा म्हणजे केवळ सायबर हल्ले रोखणे किंवा पासवर्ड सुरक्षित ठेवणे नव्हे. इंटरनेटचा डेटा कोणत्या नेटवर्कमधून प्रवास करतो, त्यावर देखरेख कशी ठेवली जाते आणि देशाच्या सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी कशी होते, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. विशेषतः उपग्रह इंटरनेटच्या बाबतीत हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कारण या व्यवस्थेत अवकाशातील उपग्रहांपासून ते जमिनीवरील केंद्रांपर्यंत आणि तिथून वापरकर्त्यांपर्यंत, संपूर्ण नेटवर्कची भूमिका महत्त्वाची असते.

भारत सरकार परदेशी सॅटेलाइट इंटरनेट कंपन्यांच्या नेटवर्कवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी ‘हार्डवेअर सिक्युरिटी मॉनिटर’ची संकल्पना तपासत आहे. या उपकरणाच्या माध्यमातून भारतात वापरल्या जाणाऱ्या उपग्रह इंटरनेट सेवांच्या डेटा प्रवाहावर सुरक्षा नियमांनुसार देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या संदर्भात स्टारलिंकचे नाव प्रामुख्याने समोर येते, कारण भारतीय बाजारपेठेत प्रवेशासाठी प्रयत्नशील असलेल्या परदेशी सॅटेलाइट इंटरनेट कंपन्यांमध्ये तिची चर्चा अधिक आहे. भविष्यात आणखी परदेशी कंपन्या या क्षेत्रात दाखल होण्याची शक्यता लक्षात घेता, सुरक्षाविषयक नियमांची स्पष्ट आणि सक्षम चौकट असणं आवश्यक आहे. मात्र, हे नियम केवळ परदेशी कंपन्यांपुरते मर्यादित नसतील. भारतीय कंपन्यांनाही केंद्र सरकारचे लागू सुरक्षा निकष पाळणे बंधनकारक असेल.

दुर्गम भागांमध्ये इंटरनेट पोहोचवण्यापासून ते सीमावर्ती प्रदेशांतील दळणवळण, संरक्षण दलांच्या गरजा आणि आपत्ती व्यवस्थापनापर्यंत अनेक क्षेत्रांत उपग्रह इंटरनेट महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. मात्र, या सेवांचे संचालन परदेशी कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून असेल, तर नेटवर्कवरील नियंत्रण, डेटाची सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्नही निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा विस्तार करताना त्याचे फायदे आणि संभाव्य धोके या दोन्हींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

जगातील विविध देशांच्या अनुभवांतूनही हेच दिसून येते. उपग्रह इंटरनेटने दळणवळणाच्या नव्या संधी खुल्या केल्या असल्या, तरी त्याच्या वापरावर नियंत्रण, डेटाची सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्नही निर्माण झाले आहेत.

हार्डवेअर सिक्युरिटी मॉनिटर नेमका आहे तरी काय?

एखाद्या शहरात वाहनांची मोठी वाहतूक सुरू आहे. शहरात येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्य रस्त्यावर एक तपासणी नाका उभारला, तर त्या नाक्यावरून कोणती वाहने जात आहेत, त्यांची ओळख काय आहे आणि आवश्यक नियमांचे पालन होते आहे का, यावर देखरेख ठेवता येऊ शकते.

उपग्रह इंटरनेटसाठी प्रस्तावित हार्डवेअर सिक्युरिटी मॉनिटरची संकल्पना काहीशी अशीच आहे. फरक एवढाच, की इथे रस्त्यावरून वाहने जाण्याऐवजी नेटवर्कमधून इंटरनेट ट्रॅफिक प्रवास करतो. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या उपग्रह इंटरनेट सेवांचा ट्रॅफिक एका विशिष्ट हार्डवेअर उपकरणातून जावा, अशी संकल्पना या प्रस्तावात मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या ट्रॅफिकवर सुरक्षा नियमांनुसार देखरेख ठेवण्याची क्षमता सरकारला मिळू शकते.

काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, हे उपकरण कुठे बसवायचे, याबाबत ग्राहकांच्या ठिकाणी किंवा उपग्रह इंटरनेटच्या जमिनीवरील ग्राउंड स्टेशनमध्ये ते बसवण्याचे पर्याय विचाराधीन आहेत. ग्राउंड स्टेशन ही उपग्रह आणि जमिनीवरील इंटरनेट नेटवर्क यांच्यात संपर्क साधणारी महत्त्वाची पायाभूत सुविधा असते. या ठिकाणी उपकरण बसवल्यास नेटवर्कमधून जाणाऱ्या डेटा ट्रॅफिकवर देखरेख ठेवणं शक्य होऊ शकते. तर ग्राहकांच्या ठिकाणी उपकरण बसवल्यास वापरकर्त्यांच्या इंटरनेट कनेक्शनवर अधिक जवळून नियंत्रण ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण होऊ शकते.

तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले तर अशा प्रकारच्या नेटवर्क मॉनिटरिंग उपकरणांच्या माध्यमातून डेटा कोणत्या नेटवर्कमधून प्रवास करतो, तो कोणत्या सर्व्हरशी जोडला जातो, कनेक्शन कुठून सुरू होते आणि किती डेटा ट्रान्सफर होतो, यासारख्या बाबींवर लक्ष ठेवता येऊ शकते. तसेच, संशयास्पद नेटवर्क कनेक्शन किंवा अनधिकृत डेटा ट्रान्सफर ओळखण्यासाठीही अशा यंत्रणांचा वापर केला जाऊ शकतो. मात्र, प्रस्तावित हार्डवेअर सिक्युरिटी मॉनिटरमध्ये यापैकी नेमकी कोणती क्षमता असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, इथे एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे उपकरण केवळ डेटा कुठून येतो, कुठे जातो आणि किती प्रमाणात ट्रान्सफर होतो, यासारख्या तांत्रिक बाबींवर लक्ष ठेवणार की इंटरनेटवर पाठवल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष संदेशांचा, फाइल्सचा किंवा इतर कंटेंटचाही तपास करणार? या दोन्ही गोष्टींमध्ये मोठा फरक आहे. विशेषतः इंटरनेटवरील बहुतांश संवाद एन्क्रिप्शनच्या माध्यमातून सुरक्षित केले जातात. त्यामुळे केवळ नेटवर्क ट्रॅफिकवर देखरेख ठेवणे आणि त्यातील प्रत्यक्ष मजकूर वाचता येणे या वेगळ्या तांत्रिक बाबी आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार यांच्यात योग्य समतोल साधणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान असेल.

पारंपरिक इंटरनेटमध्ये फायबर ऑप्टिक केबल्स, मोबाइल टॉवर्स आणि स्थानिक नेटवर्कच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांपर्यंत कनेक्टिव्हिटी पोहोचते. मात्र, उपग्रह इंटरनेटमध्ये अवकाशातील उपग्रह, वापरकर्त्यांच्या ठिकाणी बसवलेली टर्मिनल्स आणि जमिनीवरील ग्राउंड स्टेशन यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा असतो. या व्यवस्थेत डेटा नेमका कोणत्या मार्गाने प्रवास करतो, हेही महत्त्वाचे ठरते. याच संदर्भात स्टारलिंकच्या नेटवर्कमधील एका महत्त्वाच्या तांत्रिक सुविधेकडे लक्ष द्यावे लागेल. स्टारलिंकच्या उपग्रहांमध्ये ‘लेझर इंटर-सॅटेलाइट लिंक्स’ ही यंत्रणा वापरली जाते. या तंत्रज्ञानामुळे एका उपग्रहाकडून दुसऱ्या उपग्रहाकडे थेट लेझरच्या माध्यमातून डेटा पाठवता येतो. त्यामुळे प्रत्येक वेळी डेटा जमिनीवरील ग्राउंड स्टेशनकडे पाठवण्याची गरज नसते. तो अवकाशातील अनेक उपग्रहांमधून प्रवास करून पुढे जमिनीवरील नेटवर्कशी जोडला जाऊ शकतो.

ही यंत्रणा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी उपयुक्त असली, तरी भारतासमोर नियामक नियंत्रणाचं आव्हान उभे करते. भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा नेमक्या कोणत्या मार्गाने प्रवास करतो, तो भारतातील अधिकृत नेटवर्कमध्ये कुठे प्रवेश करतो आणि त्यावर देशाच्या सुरक्षा नियमांनुसार आवश्यक देखरेख कशी ठेवता येईल, हे सुनिश्चित करणे सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच, कायदेशीर तपासाच्या वेळी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक माहिती आणि प्रवेश उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्थाही असणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न केवळ तांत्रिक नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेशीही संबंधित आहे. विशेषतः दुर्गम आणि सीमावर्ती भागांमध्ये फायबर नेटवर्क उभारणे कठीण किंवा खर्चिक असल्यामुळे उपग्रह इंटरनेट महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. संरक्षण व्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर अत्यावश्यक सेवांसाठीही त्याचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र, अशा सेवांसाठी परदेशी कंपनीच्या नेटवर्कवर अवलंबून राहताना, संकटाच्या काळात कंपनीच्या तांत्रिक निर्णयांचा किंवा सेवेच्या उपलब्धतेतील बदलांचा कनेक्टिव्हिटीवर परिणाम होऊ शकतो का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो.

युक्रेनच्या युद्धातील स्टारलिंक आणि स्टारशील्डच्या वापरातून आणखी एक महत्त्वाचा धोका समोर आला. आधी या दोन्ही सेवांमधील फरक समजून घेऊया. स्टारलिंक ही सर्वसामान्य ग्राहक आणि व्यावसायिक वापरासाठी उपग्रह इंटरनेट सेवा आहे. तर स्टारशील्ड ही त्याच तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन विकसित केलेली, अमेरिकेच्या सरकारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रातील गरजांसाठीची स्वतंत्र सेवा आहे. सुरक्षित सरकारी दळणवळण आणि लष्करी वापरासाठी तिची रचना करण्यात आली आहे.

रशियाविरुद्धच्या युद्धात युक्रेनचं सैन्य दळणवळण आणि ड्रोन मोहिमांसाठी या दोन्ही सेवांचा वापर करतं. मात्र, १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी स्टारशील्डच्या मोबाइल टर्मिनल्सच्या वापरावर वेगाशी संबंधित निर्बंध आल्याचं युक्रेनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. या निर्बंधानुसार, ड्रोन किंवा इतर वेगाने हालचाल करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मचा वेग अधिक झाल्यास इंटरनेट कनेक्शन खंडित होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. काही ठिकाणी यापेक्षा कमी वेगातही काही सेकंदांसाठी संपर्क तुटत असल्याचं सांगण्यात आलं. याचा परिणाम वेगवान ड्रोन, शत्रूच्या ड्रोनना रोखण्यासाठी वापरले जाणारे इंटरसेप्टर ड्रोन आणि लष्करी रसद वाहतुकीवर झाल्याचं युक्रेनच्या लष्करी सूत्रांनी स्पष्ट केलं. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. एखाद्या देशाच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचं असलेलं दळणवळण परदेशी खासगी कंपनीच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून असेल, तर त्या कंपनीने आपल्या नेटवर्कच्या वापराचे नियम किंवा तांत्रिक मर्यादा बदलल्यास त्याचा थेट परिणाम लष्करी मोहिमांवर होऊ शकतो.

भारताच्या दृष्टीनेही हा अनुभव महत्त्वाचा आहे. भविष्यात संरक्षण दल आणि सीमावर्ती भागांतील महत्त्वाच्या दळणवळणासाठी उपग्रह इंटरनेटचा वापर वाढल्यास, अशा नेटवर्कच्या तांत्रिक नियंत्रणाची आणि सेवेच्या सातत्याची खात्री करणं आवश्यक ठरेल.

इराणमधील चित्र पाहिले तर सरकारी इंटरनेट बंदीच्या काळातही काही नागरिकांनी अनधिकृत स्टारलिंक टर्मिनल्सच्या माध्यमातून इंटरनेट वापरल्याचं समोर आलं. लहान आणि सहज हलवता येणारी उपकरणं देशात आणली गेली, तर त्यांचा शोध घेणं आणि त्यांचं संचालन थांबवणं सुरक्षा यंत्रणांसाठी कठीण ठरू शकतं. म्हणजेच, देशातील पारंपरिक इंटरनेट व्यवस्था बंद केली तरी परदेशी उपग्रह नेटवर्कच्या माध्यमातून संपर्क सुरू राहण्याची शक्यता असते. पुन्हा एकदा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला.

ब्राझीलमध्ये मात्र प्रश्न डिजिटल सार्वभौमत्वाचा आहे. अ‍ॅमेझॉनच्या दुर्गम भागांत स्टारलिंकने इंटरनेट पोहोचवल्यामुळे स्थानिक नागरिक, आरोग्यसेवा आणि व्यवसायांना फायदा झाला. पण या भागातील टर्मिनल्सची ठिकाणं आणि त्यांच्या वापरासंबंधी उपलब्ध माहिती एका परदेशी कंपनीकडे असण्यामुळे ब्राझीलच्या संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रांबाबत माहितीवर कोणाचं नियंत्रण असावं, असा प्रश्नही तज्ज्ञांनी उपस्थित केला.

भारताच्या बाबतीतही अशाच प्रकारच्या सुरक्षाविषयक चिंता समोर आल्या आहेत. मणिपूरमध्ये सुरक्षा दलांना स्टारलिंकची उपकरणं सापडल्याचं वृत्त काही महिन्यांपूर्वी आलं होतं. अंदमान-निकोबारमध्ये अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या नौकेत स्टारलिंक मिनी उपकरण आढळलं, तर पंजाबमध्ये तस्करीच्या नेटवर्कविरोधातील कारवाईतही असं उपकरण जप्त करण्यात आलं. अनधिकृत उपकरणं देशात आणली गेल्यास सुरक्षा यंत्रणांसमोर आव्हानं निर्माण होऊ शकतात, हे या घटनांमधून अधोरेखित होतं.

या सर्व उदाहरणांचा अर्थ उपग्रह इंटरनेट धोकादायकच आहे, असा नाही. मात्र, या तंत्रज्ञानाचा वापर कोण करतं, डेटावर नियंत्रण कोणाचं असतं आणि त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कोणती व्यवस्था आहे, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. अशा संभाव्य धोक्यांना सामोरं जाण्यासाठी वेगवेगळे देश उपग्रह इंटरनेटवर कोणती नियामक बंधनं घालतात, हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे.

चीननेही उपग्रह इंटरनेटच्या नियंत्रणासाठी कठोर नियामक चौकट तयार केली आहे. चीनच्या सायबर नियामक संस्थेने एप्रिल २०२५ मध्ये जाहीर केलेल्या आणि १ जूनपासून लागू झालेल्या नियमांनुसार, उपग्रह इंटरनेट सेवा देण्यासाठी सरकारी परवाने आवश्यक आहेत. एवढंच नाही, तर देशांतर्गत वापरकर्त्यांचा डेटा चीनमधील जमिनीवरील सुविधांमध्येच प्रक्रिया करावा आणि आंतरराष्ट्रीय दूरसंचारासाठी सरकारने मंजूर केलेल्या प्रवेशद्वारांचा वापर करावा, अशी स्पष्ट अट घालण्यात आली आहे. वापरकर्त्याची ओळख पडताळणे आणि नेटवर्क व डेटा सुरक्षेचे नियम पाळणेही बंधनकारक आहे. या तरतुदींमधून चीन आपल्या देशातील उपग्रह इंटरनेट सेवांच्या पायाभूत सुविधा, डेटा प्रवाह आणि वापरावर नियामक नियंत्रण ठेवू इच्छितो, हे स्पष्ट होतं.

चीनच्या या धोरणाशी तुलना केली, तर भारतानेही उपग्रह इंटरनेट सेवांसाठी स्वतःची सुरक्षा आणि नियामक चौकट तयार करण्याच्या दिशेने पावलं उचलली आहेत. मे २०२५ मध्ये दूरसंचार विभागाने सॅटेलाइट कम्युनिकेशन कंपन्यांसाठी सुरक्षाविषयक अटी निश्चित केल्या. त्यानुसार, भारतीय वापरकर्त्यांचा इंटरनेट ट्रॅफिक परदेशातील गेटवे किंवा नेटवर्कमधून वळवता येणार नाही. तो भारतातील अधिकृत गेटवेमधूनच प्रवास करणं आवश्यक आहे. तसेच, नेटवर्क कंट्रोल आणि मॉनिटरिंग सेंटर, डेटा सेंटर आणि कायदेशीर इंटरसेप्शनशी संबंधित सुविधा भारतात असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. म्हणजेच, परदेशी कंपन्यांना भारतात सेवा द्यायची असेल, तर त्यांचं नेटवर्क भारतीय कायद्यांच्या आणि सुरक्षा नियमांच्या चौकटीत असणं आवश्यक आहे.

मात्र, केवळ नियम तयार करणं पुरेसं नसतं, तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी सक्षम तांत्रिक यंत्रणाही आवश्यक असते. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकार आता हार्डवेअर सिक्युरिटी मॉनिटरचा पर्याय तपासत आहे. या उपकरणाच्या माध्यमातून उपग्रह इंटरनेट कंपन्यांच्या नेटवर्कमधून जाणाऱ्या ट्रॅफिकवर अधिक थेट आणि प्रभावी देखरेख ठेवता येईल, अशी अपेक्षा आहे.

भारत आणि चीनप्रमाणेच इतर अनेक देशांनीही उपग्रह इंटरनेट सेवांबाबत स्वतःची सुरक्षा आणि नियामक धोरणं निश्चित केली आहेत. काही देशांनी स्टारलिंकच्या प्रवेशावर मर्यादा घातल्या आहेत. रशियाने परदेशी उपग्रह दळणवळण उपकरणांच्या आयातीवर निर्बंध आणले, तर सीरियाने अधिकृत परवानगीशिवाय स्टारलिंक वापरण्यावर बंदी घातली. अफगाणिस्तानमध्येही परवानगीशिवाय वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांवर कारवाई झाली. उत्तर कोरिया आणि बेलारूसमध्ये स्टारलिंकची अधिकृत सेवा उपलब्ध नाही, तर तैवानमध्ये नियामक अडचणी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतांमुळे सेवा सुरू करण्याबाबतची चर्चा रखडली. मात्र, या सर्व देशांनी एकाच कारणामुळे स्टारलिंकला नाकारलेलं नाही. काही ठिकाणी सरकारी नियंत्रण आणि सुरक्षा, तर काही ठिकाणी परवाने व नियामक अटी हे प्रमुख मुद्दे आहेत. या उदाहरणांमधून उपग्रह इंटरनेट सेवा सुरू करताना तंत्रज्ञानाइतकंच त्या देशाची कायदेशीर चौकट, डेटा नियंत्रण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा महत्त्वाची ठरते.

जगातील या घडामोडींचा विचार करता, भारतही उपग्रह इंटरनेट सेवांबाबत स्वतःची सुरक्षा यंत्रणा आणि नियामक चौकट अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. परदेशी कंपन्यांच्या उपग्रह इंटरनेट नेटवर्कवर देखरेख ठेवण्यासाठी हार्डवेअर सिक्युरिटी मॉनिटरसारख्या तांत्रिक पर्यायांचा विचार सुरू आहे. मात्र, स्टारलिंकच्या बाबतीत एलॉन मस्क यांची भूमिका किंवा देशांतर्गत राजकीय दबाव यांच्या आधारावर निर्णय घेण्याऐवजी, इतर देशांचे अनुभव, तांत्रिक शक्यता आणि संभाव्य सुरक्षा परिणामांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करणं आवश्यक आहे.

भारतासमोरचं आव्हान केवळ स्टारलिंकला परवानगी द्यायची की नाही, एवढंच नाही. उपग्रह इंटरनेटचा फायदा दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचवतानाच राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटाची सुरक्षितता आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेचं संरक्षण करणारी व्यवस्था उभी करणं हे अधिक महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी नेटवर्कवरील नियंत्रण, सुरक्षा यंत्रणांना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देणं आणि वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करणं, या सर्व बाबींचे स्पष्ट नियम असणं गरजेचं आहे.

कारण डिजिटल युगात केवळ देशाच्या भौगोलिक सीमा सुरक्षित असून चालणार नाही, तर त्या सीमांमधून प्रवास करणारा डेटाही सुरक्षित असणं तितकंच आवश्यक आहे. भारतासाठी खरी कसोटी असेल ती म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या संधींचा स्वीकार करताना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेचा समतोल राखण्याची!