राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महापालिका व नगरपालिकांची रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना तात्काळ भेट देऊन पाहणी करावी, आणि सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. महत्त्वाच्या बैठकांसाठी आज सकाळी नवी दिल्ली येथे आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधून राज्यातील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमितपणे शासकीय रुग्णालयांना भेटी देण्याच्या स्पष्ट सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
नांदेड आणि घाटी येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिला.राज्य सरकारचे आरोग्य व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य सरकार करत असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाहीही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी ही आपली मानून दररोज जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या सरकारी रुग्णालयांना भेट देऊन सातत्याने आढावा घ्यावा आणि तातडीने योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
हे ही वाचा:
काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशला भारतापासून वेगळे दाखवण्यासाठी रेटला अजेंडा
हळद निर्यातीत १०० कोटी डॉलरचे लक्ष्य गाठण्यासाठी हळद मंडळाची स्थापना
नांदेडमधील शासकीय रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, रुग्णालयांचे अधिष्ठाता आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी एक टीम म्हणून आरोग्ययंत्रणेचे काम करावे, आवश्यक निधी आणि अतिरिक्त साधनसामुग्रीची मागणी आल्यास ती तात्काळ पुरविण्यात यावी. मनुष्यबळ कमी असल्यास आउटसोर्सिंग करण्याचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना साधनसामुग्री, मनुष्यबळाअभावी विलंब झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल आणि औषधे, मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
औषधांच्या उपलब्धतेबाबत राज्यस्तरीय डॅशबोर्ड आहे, त्याचा प्रभावी वापर सर्व रुग्णालयांनी करावा, जेणेकरून तातडीने आवश्यक औषधांची खरेदी करणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
