या ७०,००० चौरस फुटांच्या अतिक्रमणाची सुरुवात २०१४-१५ मध्ये वीजचोरीने झाली. २०१७ मध्ये प्रशासनाने यावर पहिली कारवाई केली, परंतु २०१८ मध्ये भूमाफियांनी पुन्हा बेकायदा बांधकाम केले. २०१९ ते २०२४ दरम्यान राजकीय अनास्थेमुळे याचा विस्तार झाला. जानेवारी २०२६ मध्ये सुरक्षा विभागाने येथे ३१ लाख रुपयांची वीजचोरी उघडकीस आणली. ९ एप्रिल २०२६ रोजी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या ‘लँड जिहाद’च्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने कायदेशीर नोटिसा बजावल्या. अखेर, ३१ मे ची मुदत संपल्यावर २ जून रोजी कडक पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली.
सरकारने याला शासकीय जमिनी हडपण्याचा सुनियोजित कट ठरवले आहे. मविआ सरकारने मेट्रो कारशेडला विरोध केला, परंतु या संवेदनशील वनक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांकडे व्होट बँक आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे डोळेझाक केली, असा थेट आक्षेप महायुतीने घेतला आहे. ही मोहीम मुंबईला पूर्णपणे अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या धोरणाचा भाग आहे.
आरे कॉलनी कारवाईची पार्श्वभूमी
आरे वसाहतीमधील ही कारवाई दीर्घकालीन प्रशासकीय प्रक्रियेनंतर आणि कायदेशीर नोटिसींच्या नंतर घेतलेली नियमित मोहिम आहे. ही अनधिकृत हजरत सय्यद बरकत अली शाह पीर बाबा दर्गा आरे पोलीस ठाण्यापासून अवघ्या ४०० मीटर अंतरावर युनिट ३२ मध्ये होती. ही जमीन तांत्रिकदृष्ट्या राज्य सरकारच्या दुग्ध विकास विभागाच्या मालकीची असून, तिचा काही भाग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ‘बफर झोन’अंतर्गत येतो. कारवाई दरम्यान केवळ मुख्य दर्ग्याचे अनधिकृत बांधकामच नाही, तर त्याच्या अवतीभवती शासकीय जमिनीवर बेकायदा पद्धतीने उभारण्यात आलेली १० अन्य निवासी भाडेकरू गाळे/झोपड्या पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आल्या. प्रशासकीय नोंदींनुसार, हे अतिक्रमण पहिल्यांदा २०१७ मध्ये तोडण्यात आले होते. त्यानंतर २०१८ मध्ये ते पुन्हा बेकायदा पद्धतीने उभे करण्यात आले आणि त्याचा विस्तार करण्यात आला. म्हणजेच, गेल्या आठ वर्षांत एकाच जागेवर प्रशासनाला दुसऱ्यांदा मोठी कारवाई करावी लागली. बीएमसी आणि दुग्ध विकास विभागाने संबंधित ट्रस्टला आधीच नोटीस बजावली होती. कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणि जागा स्वतःहून खाली करण्यासाठी ३१ मे २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मुदत संपूनही कोणतीही वैध मालकी हक्क कागदपत्रे सादर न केल्याने २ जून रोजी कारवाई करण्यात आली.
आरे अतिक्रमण प्रकरणाचा सविस्तर घटनाक्रम
१. वीजचोरी आणि प्राथमिक कब्जा : वर्ष २०१६ पूर्वी (अंदाजे २०१४-१५)
आरे सुरक्षा विभागाच्या अधिकृत नोंदीनुसार, या परिसरात अनधिकृत हालचाली आणि विजेचा बेकायदा वापर सुरू झाला होता. युनिट ३२ जवळील मुख्य वीज बॉक्समधून थेट अनधिकृत जोडण्या (Direct Hooking) घेण्यास येथूनच सुरुवात झाली.
२. पहिले बांधकाम आणि प्रशासकीय हातोडा : वर्ष २०१७
राज्य सरकारच्या दुग्ध विकास विभागाच्या मालकीच्या आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या बफर झोनच्या हद्दीत ‘हजरत सय्यद बरकत अली शाह पीर बाबा दर्गा’ ही मुख्य अनधिकृत रचना उभी करण्यात आली. बीएमसी आणि दुग्ध विकास विभागाने संयुक्त कारवाई करत २०१७ मध्ये हे पहिले अतिक्रमण पूर्णपणे तोडून जमीन मोकळी केली होती.
३. पुनरावृत्ती आणि व्यावसायिक स्वरूप : वर्ष २०१८
प्रशासकीय देखरेखीतील शिथिलतेचा फायदा घेत भूमाफियांनी २०१८ मध्ये त्याच जागेवर पुन्हा बांधकाम केले. यावेळी केवळ धार्मिक संरचनाच नाही, तर तिच्या अवतीभवती १० निवासी आणि व्यावसायिक गाळे/झोपड्या (Housing Tenements) पद्धतशीरपणे उभारण्यात आल्या. या गाळ्यांमधून बेकायदा भाडेवसुली सुरू झाली.
४. राजकीय वाद आणि अतिक्रमणाचा सुवर्णकाळ: वर्ष २०१९ – २०२४
या काळात मुंबईत ‘आरे मेट्रो कारशेड’वरून प्रचंड राजकीय वाद सुरू होता. महाविकास आघाडी सरकारने कारशेडविरोधी भूमिका घेतली असताना, याच संवेदनशील वनक्षेत्रात (Unit 32) या अनधिकृत रचनेचा विस्तार तब्बल ७०,००० चौरस फूट (70,000 sq. ft.) क्षेत्रफळाच्या विळख्यात झाला. स्थानिक मतांच्या सुरक्षेसाठी तत्कालीन प्रशासनाने या वाढत्या अतिक्रमणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप झाला.
५. ३१ लाखांच्या वीजचोरीचा अधिकृत पर्दाफाश : जानेवारी २०२६
आरे वसाहतीचे सुरक्षा अधिकारी विजय वाघ यांनी आरे पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली. या तपासणीत समोर आले की, या अनधिकृत दर्गा आणि गाळ्यांमध्ये गेल्या १० वर्षांत तब्बल ७७,००० युनिट्स विजेची चोरी करण्यात आली होती, ज्याचे एकूण मूल्य ३१ लाख रुपये इतके होते.
६. किरीट सोमय्या यांची तक्रार व लँड जिहादचा आरोप : ९ एप्रिल २०२६
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या ७०,००0 चौरस फुटांच्या बेकायदा कब्जाविरोधात मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली. त्यांनी याला ‘लँड जिहादचा सुनियोजित पॅटर्न’ संबोधून तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली.
७. दुहेरी कायदेशीर नोटिसींची बजावणी : मे २०२६ (मध्य)
राज्य सरकारच्या दुग्ध विकास विभागाने जमिनीची मालकी सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ट्रस्टला पहिली नोटीस दिली. त्यानंतर बीएमसीने मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ३५१ अन्वये दंडात्मक आणि निष्कासनाची (Eviction) अंतिम नोटीस बजावली.
८. मुदतीची समाप्ती : ३१ मे २०२६
ट्रस्टला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दिलेली अंतिम मुदत (Deadline) संपली. स्थानिक रहिवाशांनी ही रचना ५० वर्षांहून अधिक जुनी असल्याचा दावा केला, परंतु मालमत्ता पत्रक (PR Card) किंवा दुग्ध विकास विभागाचे कोणतेही वैध संमतीपत्र (NOC) ते सादर करू शकले नाहीत.
हे ही वाचा:
तेलंगणातील तरुणाची अमेरिकेत गोळ्या झाडून हत्या
फ्रेंच ओपनमध्ये मिरा आंद्रीवाचा ऐतिहासिक विजय
रेवंथ रेड्डी म्हणतात, हिटलरकडून मिळाली प्रेरणा!
AI बबल फुटणार? एनव्हिडियाच्या घसरणीने अमेरिकन बाजार हादरले
९. बुलडोझर कारवाई आणि अंतर्गत रस्ते ब्लॉक : २ जून २०२६
सकाळीच बीएमसीचे दोन मोठे बुलडोझर आणि जेसीबी मशीन युनिट ३२ मध्ये दाखल झाले. वांद्रे येथील गरीब नगरमधील हिंसक घटनांचा अनुभव लक्षात घेता, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी DCP गजानन राजमाने (झोन १२) यांच्या नेतृत्वाखाली दंगल नियंत्रण पथक तैनात करण्यात आले. आरेचे अंतर्गत रस्ते पूर्णपणे ब्लॉक करून ही ७०,००० चौ. फुटांची अनधिकृत रचना आणि १० गाळे पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आले.
मजार आणि दर्ग्यांचे वास्तव
इस्लामी परंपरेनुसार, ‘दर्गा’ किंवा ‘मजार’ केवळ तिथेच उभी राहू शकते जिथे एखाद्या मान्यताप्राप्त सूफी संत किंवा पीर बाबाची प्रत्यक्ष समाधी (Grave) असते. मात्र, मुंबईच्या नागरी आणि वनक्षेत्रात वाढलेल्या धार्मिक स्थळांचे विश्लेषण धक्कादायक आहे. आरे आणि मुंबईच्या सार्वजनिक रस्त्यांवर, उड्डाणपुलांखाली किंवा रेल्वे रुळांच्या कडेला उभारण्यात आलेल्या अनेक ‘मजारां’मध्ये कोणाही अधिकृत संताची मजार अस्तित्वात नाही. केवळ सिमेंटचे कट्टे बांधून, त्यावर हिरवे कापड आणि चादर चढवून शासकीय जमिनीला वेढा घालण्याचा हा प्रकार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ आणि त्यानंतरच्या विविध जनहित याचिकांमध्ये स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सार्वजनिक रस्ते, पदपथ किंवा महामार्गांच्या मधोमध कोणत्याही नवीन धार्मिक बांधकामाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. असे असतानाही, मुंबईत रस्त्यांच्या मधोमध दर्गे उभे राहिले आहेत.
‘लँड जिहाद’चा राजकीय मुद्दा
भाजपच्या भूमिकेनुसार, मुंबईतील मोक्याच्या आणि संवेदनशील शासकीय जमिनींवर होणारी अशी बांधकामे नागरी सुरक्षेला आव्हान देणारी ठरत आहेत.
अ) पद्धतशीर जमिनी बळकावणे
आरे वसाहतीमध्ये सुरुवातीला तबेल्यांचे परवाने केवळ दुग्ध व्यवसायासाठी देण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने या परवान्यांचा गैरवापर करून आजूबाजूच्या वनजमिनींवर निवासी झोपड्यांचे जाळे तयार झाले. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजी केलेल्या अधिकृत तक्रारीत हाच मुद्दा मांडला होता की, ‘लँड जिहाद’च्या माध्यमातून किंवा माफियांच्या साखळीद्वारे सरकारी जमिनींवर आधी धार्मिक प्रतीक उभे करायचे आणि नंतर त्याच्या नावावर व्यावसायिक व निवासी वस्त्या वसवून मते सुरक्षित करायची, हा एक सुनियोजित पॅटर्न बनला होता.
ब) सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे आव्हान:
वांद्रे येथील गरीब नगरमध्ये जेव्हा रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमणे हटवली जात होती, तेव्हा काही समाजकंटकांकडून दगडफेक आणि हिंसेचा प्रयत्न झाला होता. हा पूर्वइतिहास लक्षात घेऊन आरेमधील मोहिमेसाठी मुंबई पोलीस, राज्य राखीव पोलीस बल (SRPF) आणि दंगल नियंत्रण पथक (Riot Control Units) यांचा प्रचंड बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. संवेदनशील वनक्षेत्रात अशी अनधिकृत लोकवस्ती वाढणे हे मुंबईच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक मानले जाते.
मालवणी पॅटर्न: वॉर्ड क्रमांक ४८ मध्ये २०१७ ते २०२६ दरम्यान मतदारांमध्ये ६७.६% ची अननैसर्गिक वाढ झाली. ‘न्यू कलेक्टर कंपाऊंड’ व खारफुटीच्या जमिनींवर ७०-८०% अनधिकृत बहुमजली झोपड्या उभारल्या गेल्या. यात बांगलादेशी व रोहिंग्या घुसखोरांना बनावट कागदपत्रांद्वारे स्थायिक केल्याचा आरोप आहे. तसेच, १४.२ हेक्टरहून अधिक खारफुटी नष्ट करून पर्यावरण हानी झाली.
गरीब नगर: रेल्वे व पालिकेच्या जमिनींवर सुरक्षा नियम डावलून ५-६ मजली झोपड्या बांधल्या गेल्या होत्या. वारंवार लागणाऱ्या आगी व धोके लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने १,००० हून अधिक बेकायदा बांधकामे पाडली.
तत्कालीन मविआ सरकार
२०१९ ते २०२२ या काळात महाविकास आघाडी सरकारने, विशेषतः तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आरे कारशेड प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला होता. “आरे हे जंगल आहे आणि त्याचे रक्षण झाले पाहिजे,” अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. आरे मेट्रो कारशेडला “जंगल” म्हणून विरोध करणाऱ्या मविआ सरकारने युनिट ३२ सारख्या संवेदनशील बफर झोनमधील बेकायदा मजारी आणि १० निवासी गाळ्यांवर कारवाई का केली नाही, असा थेट सवाल महायुतीने केला आहे. पर्यावरणवादाच्या नावाखाली केवळ राजकीय हेतूने अनधिकृत धार्मिक व व्यावसायिक अतिक्रमणांकडे डोळेझाक केल्याचा आक्षेप महायुतीने घेतला आहे.
मुंबईकरांच्या दळणवळणासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी झाडे तोडण्याला पर्यावरणवाद्यांनी आणि ठाकरे गटाने कडाडून विरोध केला. मात्र, त्याच आरेच्या छाताडावर युनिट ३२ सारख्या संवेदनशील बफर झोनमध्ये ५० वर्षे जुन्या असल्याचा दावा सांगून रात्रीतून वाढणाऱ्या अनधिकृत मजारी, दर्गे आणि १०-१० बेकायदा निवासी गाळे उभे राहिले, तेव्हा तत्कालीन पर्यावरण मंत्रालयाने यावर कोणतीही ठोस कारवाई का केली नाही? सरकारी जमिनींवर होणाऱ्या बेकायदा धार्मिक अतिक्रमणांकडे व्होट बँक किंवा तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे दुर्लक्ष केले गेले, ज्यामुळे ही बांधकामे अधिक घट्ट झाली. महायुती सरकारने सत्तेत आल्यानंतर कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, कायद्याचे राज्य स्थापन करत ही बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे धाडस दाखवले आहे.
आरे आणि मुंबईतील इतर भागांमध्ये मजार किंवा दर्ग्यांच्या नावाखाली होणारी अतिक्रमणे हा केवळ योगायोग नसून, शासकीय जमिनी हडप करण्याचा एक पद्धतशीर राजकीय आणि धार्मिक कट आहे. तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे यापूर्वी याकडे दुर्लक्ष झाले असले, तरी महायुती सरकार कायद्याचे काटेकोर पालन करून मुंबईला अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.