‘मेरा नाम जोकर’ यांसारख्या चित्रपटामध्ये आपण सर्कसीचे अनेक दृश्य पाहिले असतील. पण याच सर्कशीमधील कलाकारांना आपला ‘बोजा-बिस्तर’ गुंडाळण्याची वेळ आली आहे. त्याला कारण ही तसेच आहे. शासनाने सर्कस मधील प्राणी, पक्षी आणि बाल कलाकारांना काम करण्यास बंदी घातली आली आहे. त्यामुळे सर्कस सारख्या अवाढव्य खेळाला आता उतरत्या कळा लागल्या आहेत. पूर्वी या साहसी खेळाला मनोरंजनात्मक दृष्टीने पाहिले जात होते. आता आधुनिकतेच्या काळात प्रेक्षक ही या खेळाला पाठ फिरवू लागले आहेत. अशी तक्रार सर्कस मालकांनी केली आहे.
भारतामध्ये पूर्वी सर्कसचे उगमस्थान म्हणून माहाराष्ट्राकडे पहिले जायचे. आपल्याच महाराष्ट्रात एकूण २० पैकी १७ सर्कस बंद पडल्या आहेत. त्यामध्ये सुद्धा आता फक्त ३ सर्कस शिल्लक राहिल्या आहेत तर त्या सर्कशीचा ताबा हा केरळी व्यवसायिकाकडे आहे. तर फक्त १ सर्कशीचा ताबा महाराष्ट्रीयन व्यक्तिकडे शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे सर्कस हद्दपार होते की, काय अशी भीती कलाकारांनी व्यक्त केली आहे. तसेच सर्कस हा साहसी खेळ असून जंगली प्राणी हे या सर्कसीचे मुख्य आकर्षण होते, तर मात्र भारत सरकारने यावर बंदी घातली. त्यामुळे भारतीय सर्कसीचा कणा मोडला, असे सर्कस मालकांचे मत आहे.
महाराष्ट्रातील सांगली हे सर्कसचे उगमस्थान म्हणून ओळखले जाते तर सांगली येथील अश्व प्रशिक्षक विष्णुपंत छत्रे यांनी सन १८१८ मध्ये ‘ग्रँड इंडियन सर्कस’ नावाची पहिली सर्कस सुरू केले. त्यानंतर देवल बंधु यांनी ‘ग्रेट इंडियन सर्कल’, सदाशिव कार्लेकर यांनी ‘कार्लेकर ग्रँड सर्कस’ सुरू केली होती. दरम्यान परशुराम माळी यांच्या लायन सर्कसला लोकमान्य टिळकांनी पुरस्कार देऊन गौरविले होते.
हे ही वाचा:
साईबाबांच्या दर्शनासाठी १०९ कोटीचे ‘कॉम्प्लेक्स’
९७ कोटी रुपये भरा, राज्यपालांचे ‘आप’ला आदेश
कर्जमाफीचे आश्वासन पाळा म्हणत काँग्रेसच्या पदयात्रेत शेतकऱ्यांचे आंदोलन
दरम्यान, वाघ-सिंहाशी दोन हात करणाऱ्या ताराबाई शिंदे यांनी १९१० ला शेलार्स रॉयल सर्कस काढली. तर सर्कसची मालकीण म्हणून ताराबाई शिंदे यांना पहिला मान मिळाला. तर पुढे म्हैसाळ ही सर्कसची पंढरी म्हणून ओळखली जावू लागली. सध्याच्या घडीला सरकार बैलगाडा, घोडा शर्यतीना परवानगी देते. त्यात प्राण्यांच्या झुंजीचा खेळ होतो. मात्र सर्कसमध्ये प्राणी-पक्षांना बंदी घालण्यात आली आहे. पण आता सरकार पुढे कोण काय बोलणार, असा सवाल बॉम्बे सर्कसचे मालक संतोष शिंदे यांनी उपस्थित केला असून, शासनानेच मदत करायला हवी अशी अपेक्षा सुद्धा व्यक्त केली आहे.
