पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलम ३७० रद्द करण्याबाबतच्या निर्णयाला ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले आणि म्हणाले की, जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील नागरिकांसाठी ही आशा, प्रगती आणि एकतेची घोषणा आहे.
जम्मू आणि काश्मिरमधील कलम ३७० च्या मुद्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.केंद्र सरकारने जम्मू काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्याचा जो निर्णय घेतला होता तो योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत सांगितले आहे.भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.त्यांनतर भाजपकडून जल्लोष साजरा करण्यात आला.केंद्रातील मंत्र्यांनी देखील न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.देशाचे पंतप्रधान नरेंद मोदींनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली.
पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी ट्विट करत म्हणाले की, आजचा निकाल हा केवळ कायदेशीर निकाल नाही; हा आशेचा किरण आहे, उज्वल भविष्याचे वचन आहे आणि एक मजबूत, अधिक अखंड भारत निर्माण करण्याच्या आपल्या सामूहिक संकल्पाचा दाखला आहे.
हे ही वाचा:
कलम-३७० हटवण्याचा निर्णय योग्यच!
अंतराळ शक्ती बनण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने कंबर कसली!
ट्रक चालक आता अनुभवणार ठंडा ठंडा कूल कूल
आपण देशासाठी काय देऊ शकतो ही भावना प्रत्येकाने जोपासावी
“मी जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या संयमी लोकांना हे आश्वासन देऊ इच्छितो की तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे समाजातील सर्वात असुरक्षित आणि उपेक्षित घटकांपर्यंत सरकारी लाभ पोहोचवण्याचा आमचा निर्धार आहे”, असंही मोदी म्हणाले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असं स्पष्ट केलंय की जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं. “तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात नमूद केलं आहे.तसेच “जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी ३० सप्टेंबरपूर्वी (२०२४) निवडणुका घेतल्या जाव्यात. जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा लवकरात लवकर प्रस्थापित व्हायला हवा”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले आहे.
