महाराष्ट्र सरकारने लोकशाही पायदळी तुडवून गोंधळाच्या वातावरणात शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम करणारे बदल करून विद्यापीठ कायदा असंवैधानिक पद्धतीने पारित केला. राज्य मंत्रिमडळाच्या झालेल्या बैठकीत विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेवर घाला घालत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयावर कोणतेही चर्चा होऊ न देता त्या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर करून राज्य सरकारने बदल केलेला विद्यापीठ कायदा पारित केला.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे राज्यपाल हे देखील कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाही. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधूनच राज्यपाल यांना करावी लागेल. राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे. विद्यापीठामध्ये कुलपती पदावर प्र. कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असून त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.यावरून विद्यापीठांच्या स्वायतत्तेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न राज्यशासन करीत आहे, हे स्पष्ट होते.
हे ही वाचा:
‘काँग्रेसचे आंदोलन म्हणजे नाना पटोलेंची नौटंकी’
नाना पटोलेंचे आंदोलन पोलिसांनी गुंडाळले
संजय राऊत यांच्या तोंडी ‘बरबाद’ करण्याची भाषा
‘राहुल गांधी हे आधुनिक काळातील मोहम्मद अली जिना’
या सर्व प्रकारांमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळून विद्यार्थ्यांना अंधारात लोटण्याचे काम हे राज्य सरकार करीत आहे. म्हणून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले हे काळे बदल त्वरित मागे घेण्यात यावे यासाठी आज अभाविप पूर्व मुंबई विभागाच्या वतीने कुर्ला तहसीलदार कार्यालयाच्या बाहेर प्रदेश मंत्री अमित ढोमसे यांच्या उपस्थितित मुक आंदोलन करण्यात आले व त्यानंतर तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. “लवकरात लवकर विद्यापीठ कायद्यातील काळे बदल मागे नाही घेतले तर विद्यार्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल” अशी प्रतिक्रिया कोंकण प्रदेश मंत्री अमित ढोमसे यांनी दिली.
यावेळी मुंबई पूर्व विभाग संयोजक ओमकार मांढरे, पूर्व मुंबई जिल्हा संयोजक ॠषीकेश गर्जे, ईशान्य मुंबई सहसंयोजक आशीष उपाध्याय, संकेत पाचपुते, सुशांत राणे, हिमांशु सिंह व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
