महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांना क्लीन चिट

खासदार आणि आमदारांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाने २५,००० कोटी रुपयांच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्यात एक महत्त्वाचा निकाल दिला. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेले दोन क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारले आहेत. ज्यामध्ये दिवंगत नेते अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. या कथित घोटाळ्यात बँक आणि तिच्या उपकंपन्यांचे प्रमुख असलेल्या अनेक प्रमुख राजकारण्यांची नावे होती.

न्यायाधीश महेश के जाधव यांनी ईडीची हस्तक्षेप करण्याची आणि क्लोजर रिपोर्टला विरोध करण्याची विनंती देखील फेटाळून लावली. ईओडब्ल्यूच्या पहिल्या क्लोजर रिपोर्टविरुद्ध ईडीने दाखल केलेली अशीच एक याचिका यापूर्वी फेटाळण्यात आली होती आणि त्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. क्लोजर रिपोर्टला विरोध करणाऱ्या अण्णा हजारे यांच्यासह ५० जणांच्या निषेध याचिका न्यायाधीशांनी फेटाळून लावल्या.

न्यायालयाचे आदेश पुढील आठवड्यात उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. हस्तक्षेप करण्याच्या आपल्या याचिकेत, ईडीने म्हटले आहे की, ते प्रभावित पक्ष आहेत कारण त्यांचा लाँडरिंगचा खटला ईओडब्ल्यूच्या एफआयआरवर आधारित आहे. ईडीने पुढे म्हटले आहे की त्यांच्या चौकशीदरम्यान, त्यांनी संबंधितांवर कारवाई केली आहे आणि त्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, ज्यामध्ये अजित आणि सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांच्याशी संबंधित मिलचा समावेश आहे.

हे ही वाचा:

इराणवर अमेरिका-इस्रायलचा संयुक्त हल्ला, इराणप्रमुख खामेनींना सुरक्षित स्थळी हलवले

तालिबान्यांनी पाकिस्तानी लष्करी तळ उडवले!

जेन झी मध्ये आरोग्याबाबत वाढती जागरूकता आणि नवे ट्रेंड

सकाळी उठल्यावर सांधे जकडतात?

२०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की जेव्हा कोणताही पूर्वसूचक किंवा अनुसूचित गुन्हा नसतो, तेव्हा मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालू राहू शकत नाही. मनी लाँडरिंग खटला चालविण्यासाठी आवश्यक असलेला मूलभूत गुन्हेगारी खटला म्हणजे प्रेडिकेट किंवा शेड्यूल ऑफेन्स. या प्रकरणात, ईओडब्ल्यूचा खटला हा शेड्यूल ऑफेन्स आहे. न्यायालयाने पूर्वीची याचिका फेटाळून लावली असली तरी ईडीला हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असे सांगून, ईओडब्ल्यूने म्हटले आहे की या प्रकरणात पुढील तपास केल्यानंतरही कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचे आढळून आले आहे. म्हणूनच, क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला.