अलाहाबाद न्यायालयाचे निरीक्षण
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मशिदींवर भोंगे लावणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असे स्पष्ट सांगितले आहे. इरफान म्हणून एकाने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदविले आहे.
बदाऊँ येथील सत्र न्यायालयाने यासंदर्भात केलेली याचिका फेटाळल्यानंतर इरफानने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती पण इथेही त्याच्या पदरी निराशाच पडली. अजानच्या वेळेला लाऊडस्पीकर लावणे हा मूलभूत अधिकार आहे, असे त्याचे म्हणणे होते.
इरफानने न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले होते की, मशिदीवर अजानसाठी भोंगे लावू न देणे हा मूलभूत अधिकाराचा भंग आहे. पण अलाहाबाद न्यायालयाने म्हटले आहे की, मशिदींवर अजानसाठी भोंगे लावणे हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे ही याचिका आम्ही फेटाळत आहोत.
दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे मार्च २०२०मध्ये अलाहाबाद न्यायालयाने एका प्रकरणात हेच स्पष्ट केले होते की, अजान हा इस्लामचा अंतर्गत भाग आहे. पण त्यासाठी लाऊडस्पीकरचा वापर करणे अनिवार्य नाही. हे प्रकरण कोरोनाच्या काळातील असल्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये अजान लाऊडस्पीकरद्वारे देण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता.
हे ही वाचा:
मुस्लिम तरुणीशी लग्न केले म्हणून तिच्या भावाने केली हिंदू तरुणाची हत्या
उष्णतेचा कहर! जवानांनी वाळूत भाजले पापड
२०२४ साली इस्रो करणार ‘शुक्र’ मोहीम
मध्यंतरी गुजरात उच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न उपस्थित केला होता की, अजानसाठी लाऊडस्पीकर वापरण्यासंदर्भात तुमची काय भूमिका आहे, हे स्पष्ट करा.
सध्या महाराष्ट्रासह देशभरात लाऊडस्पीकरचा मुद्दा चर्चेत असून राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या सभांमधून या मुद्द्याची चर्चा सुरू झाली. ४ मेपर्यंत त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला मुदत दिली होती की, मशिदींवरील भोंगे खाली उतरविले गेले नाहीत तर आम्ही मनसेच्या वतीने हनुमान चालिसा म्हणू. त्यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली.
