मध्य प्रदेशात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यावर सर्व पक्ष एकमत

मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाल येथे गुरुवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांना २७ टक्के आरक्षण देण्यावर सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवली आहे. यासोबतच एक ठरावही पारित करण्यात आला. ओबीसींना १४ टक्क्यांवरून वाढवून २७ टक्के आरक्षण देण्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी बुधवारी राज्यातील ओबीसी वर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली होती व गुरुवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे आवाहन केले होते.

त्या अनुषंगाने गुरुवारी मुख्यमंत्री निवासस्थानी सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीस भाजप, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष आणि आम आदमी पार्टीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले की, सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींविषयी प्रलंबित प्रकरणावर चर्चा झाली. सर्वच पक्षांचे आमदार विधानसभा अधिवेशनात २७ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत आले आहेत. या संदर्भात विविध वकील प्रकरणे लढत आहेत. त्यावर न्यायालयाने एक निर्णय दिला असून त्यानुसार २३ सप्टेंबरपासून रोजच्या रोज सुनावणी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणावर न्यायालयात अनेक याचिका आहेत. त्यावर चर्चा करताना मुख्यमंत्री यादव म्हणाले की, या प्रकरणात सर्व वकील एकमताने मते मांडतील, यासाठी सर्व वकील एकत्र बसून निर्णय घेतील.

हेही वाचा..

पंतप्रधान मोदींवर अभद्र टिप्पणी, भाजपाचा हल्ला

भारताला गुंतवणूक व नवोन्मेष केंद्र म्हणून पहावे

विद्यार्थिनीच्या मृत्यूवरून गोंधळ

जैश-ए-मोहम्मदचे तीन दहशतवादी नेपाळ सीमेवरून बिहारमध्ये घुसले!

सर्व पक्षांचे आमदार ओबीसी आरक्षणाचा पाठिंबा देत आले आहेत. आता सर्वांनी एकत्र येऊन सर्वपक्षीय ठराव पारित केला असून त्याच्या आधारे ओबीसी आरक्षणासाठी एकसंघ पणे एकाच मंचावर आले आहेत. याचबरोबर वकीलही १० सप्टेंबरपूर्वी एकत्र येऊन चर्चा करतील. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर बोलताना मुख्यमंत्री यादव म्हणाले की, खरं म्हणजे १३ टक्के आरक्षण अद्याप पेंडिंग आहे. जर न्यायालयाने यावर लवकर निर्णय दिला, तर या १३ टक्क्यात बसणाऱ्या आणि वयोमर्यादा ओलांडून गेलेल्या विद्यार्थ्यांनाही त्याचा फायदा होईल. प्रत्यक्षात कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने ओबीसी आरक्षण १४ टक्क्यांवरून वाढवून २७ टक्के करण्याचा प्रस्ताव पारित केला होता. त्यानंतर हा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे.