पालिकेच्या ट्विटर अकाऊंटसाठी कोटींची उधळण

मुंबई महापालिकेने जनसंपर्क वाढविण्याचे खूपच मनावर घेतले आहे. महापालिकेने तब्बल ३४ ट्विटर अकराऊंटच्या माध्यमातून स्वतःचा जनसंपर्क वाढविण्याचा प्रयत्न केला. या अकाऊंटवर होणारा खर्च हा तब्बल २ कोटी इतका आहे. मागे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडिया हाताळणीसाठी एका एजन्सीला ६ कोटींचे कंत्राट दिल्याचे प्रकरण समोर आले होते. त्यानंतर तो करार रद्द करण्यात आला होता. आता पालिकेचे हे ट्विटरचे प्रकरण समोर आले आहे.

@Mybmc आणि इतर ३३ ट्विटर हँडल्स करता कोणतेही तांत्रिक विश्लेषण झाले नाही. असा आरोप आता अनेक पक्षांचे आमदार आणि नगरसेवकांनी आरोप केला आहे. त्यापैकी अनेक हॅंडल्स अस्तित्वातही नाहीत. त्यामुळेच आता नवीन निविदा प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी आणि नवीन एजन्सी नेमली जावी अशी त्यांची इच्छा आहे.

हे ही वाचा:

उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडूंच्या अकाउंटवरील ‘ब्लू टीक’ ट्विटरने काढली

राज्याचा प्रत्येक मंत्री स्वतःला मुख्यमंत्री समजतो

ग्लोबल टेंडरचा फुगा फुटला

महिलांना पुन्हा एकदा लोकल प्रवासाची मुभा

ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याच्या महापालिकेच्या प्रयत्नांचे कौतुकच आहे. परंतु पालिकेने ३० हून अधिक हँडल वापरल्याने एकूणच गोंधळ उडत आहे. महापालिकेकडे सोशल मीडिया असणे आवश्यक आहे. परंतु दरवर्षी सुमारे २ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळेच या हॅंडलसचे तपशीलवार लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे.

जुलै २०१९ मध्ये, बीएमसीने निविदा न काढता एस २ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेडला कंत्राट दिले. जुलै २०२२ पर्यंत ३४ ट्विटर हँडल हाताळण्यासाठी ५.८ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. हँडल्सचा कारभार चालण्यासाठी अनेक प्रकारचा स्टाफ भरतीही झाला.

सध्या महापालिकेच्या ट्विटर वरील लोकांची संख्या दिवसागणिक वाढतच आहे, अशी माहिती आयुक्त चहल यांनी दिली. अधिक बोलताना ते म्हणाले, “सोशल मीडिया आणि अन्य डिजिटल पीआरचे व्यवस्थापन वाढविण्यासाठी”, बीएमसीने मार्च महिन्यात निविदा काढल्या, परंतु अपग्रेडेशनसाठी ऑनलाईन सिस्टम बंद-डब्ल्यूएनएन बंद केल्यामुळे ही मुदत जुलै पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. “या निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून नवीन एजन्सीची नेमणूक केली जाईल,” ते म्हणाले.

परंतु सपाचे आमदार आणि नगरसेवक रईस शेख म्हणाले की, मुंबई पोलिसांकडे फक्त एक ट्विटर हँडल आहे, तर बीएमसीकडे ३४. त्यामुळेच हा खर्च वाढला आहे. सायबर तज्ज्ञ रितेश भाटिया यांनीही या मुद्दयावर सहमती दर्शविली. शेख यांनी चहल यांना पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी म्हटले की, नवीन एजन्सी नेमण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. परंतु महापालिकेमध्ये सोशल मीडिया माफिया तयार करणारे अनेक आहेत. त्यांनीच याला खोडा घातला.

आपत्ती व्यवस्थापनाला हा करार रद्द करण्यासाठी निर्देश द्यावेत आणि नवीन निविदा अंतिम होण्याच्या सूचना द्याव्यात अशी विनंती त्यांनी पत्राच्या माध्यमातून केली आहे. भाजपचे आमदार अमित साटम आणि भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनीही चहल यांना पत्र लिहून नवीन निविदा प्रक्रियांची मागणी केली आहे.