महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) ने राज्यभरातील ३ हजार ३७१ प्रकल्प हे काळ्या यादीत असल्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये सर्वाधिक प्रकल्प हे पुण्यातील असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. पुण्यातील तब्बल ९५० प्रकल्पांचा या यादीमध्ये समावेश आहे. मुंबईमध्येही महारेराच्या काळ्या यादीतील ९१ प्रकल्प आहेत.
महारेराकडून २०२० ते २०२१ यादरम्यान वेळेत पूर्ण न झालेल्या प्रकल्पांची यादी जाहीर केली गेली. त्यामुळेच आता गेल्या पाच वर्षांची यादी आता पूर्ण झालेली आहे. २०१७ ते २०२१ अशी पाच वर्षांची काळ्या यादीतील प्रकल्प आता जाहीर झाले आहेत.
मुख्य म्हणजे महारेरा कायद्यानुसार गृहप्रकल्प पूर्णत्वाची मुदत संपल्यानंतर वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येते. पण ही मुदतवाढ न घेणाऱ्या वा मुदतवाढ घेऊनही त्या एका वर्षांच्या काळातही प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या प्रकल्पांना ‘लॅप्स प्रोजेक्ट’ म्हणून काळ्या यादीत टाकले जाते. अनुषंगाने प्रकल्पातील घरांची जाहिरात विकासकांना करता येत नाही की घरे विकता येत नाहीत. त्यामुळेच विकासकांचे मोठे नुकसान होते. राज्यभरातील बडय़ा विकासकांचे प्रकल्प यात समाविष्ट असतानाच म्हाडाच्या प्रकल्पांचाही समावेश आहे.
हे ही वाचा:
तरुणीच्या हातून मोबाईल हिसकावून तो पळाला खरा, पण…
भागीदाराच्याच खुनाचा कट रचल्याप्रकरणी अटक!
का रखडले दीनदयाळ उपाध्याय मैदानाचे काम?
‘जनआर्शीवाद यात्रेने विरोधकांचे धाबे दणाणले’
२०१७ ते २०२१ या पाच वर्षातील आकडेवारीनुसार मुंबई शहर- ९१, मुंबई उपनगर- ३६२, नाशिक-२०५, पुणे-९५०, रायगड-३५८, ठाणे- ३९१, उर्वरित राज्य-१०१४ असे एकूण ३ हजार ३७१ प्रकल्प काळ्या यादीमध्ये आहेत.
महारेराच्या नियमानुसार विकासकांनी निश्चित केलेल्या वेळेनुसार त्यांना मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणे हे बंधनकारक आहे. तसेच काळ्या यादीत समाविष्ट असलेल्या प्रकल्पातील घरे विकासकाला विकता येत नाहीत. ५१ ट्कके ग्राहकांच्या संमतीने काम पुन्हा सुरू करून वाढवून दिलेल्या मुदतीत ते काम पूर्ण करता येऊ शकते.
