केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवार, २३ मार्च रोजी लोकसभेत वित्त विधेयक २०२६ सादर केले. हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे, कारण यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये मांडलेल्या प्रस्तावांना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होणार आहे. वित्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांनुसार जाहीर केलेल्या आयकर दरांमध्ये, सीमाशुल्क आणि उत्पादन शुल्कातील बदल अंमलात येतील.
अर्थमंत्री यांनी कॉर्पोरेट कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ देखील लोकसभेत सादर केले. खालच्या सभागृहाने ते पुढील तपासणीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यास मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाचा उद्देश लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) अधिनियम, २००८ आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करणे हा आहे. कंपनी अधिनियम कंपनीची नोंदणी, कॉर्पोरेट प्रशासन, माहिती प्रकटीकरण आणि विसर्जन यांचे नियमन करतो, तर LLP अधिनियम भागीदारांना मर्यादित जबाबदारीसह अधिक लवचिक संरचना प्रदान करतो.
यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, कॉर्पोरेट कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २०२६ हे दोन वर्षांच्या सखोल चर्चेनंतर सादर करण्यात आले आहे. कंपनी कायदा समिती (CLC) च्या शिफारसी आणि अहवाल पूर्णपणे स्वीकारण्यात आले आहेत. ११ सदस्यीय CLC ची स्थापना सप्टेंबर २०१९ मध्ये करण्यात आली होती. या समितीमध्ये लोकसभेचे माजी महासचिव टी. के. विश्वनाथन, कोटक महिंद्रा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक, शार्दुल अमरचंद मंगळदास अँड कंपनीचे कार्यकारी अध्यक्ष शार्दुल एस. श्रॉफ, चार्टर्ड अकाउंटंट जी. रामास्वामी आणि एक्सप्रो इंडियाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ बिर्ला यांचा समावेश होता. या समितीने २१ मार्च २०२२ रोजी सरकारला अंतिम अहवाल सादर केला होता.
हे ही वाचा:
‘इराणने इस्रायलच्या नागरिकांच्या सामुहिक हत्येचा प्रयत्न केला’
पाक सुपर लीगमधील विदेशी खेळाडू वाऱ्यावर
‘धुरंधर २’ कडून चार दिवसांत ६०० कोटींचा टप्पा पार!
२० लाख अमेरिकन डॉलर्स मोजा आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाज घेऊन जा!
CLC च्या शिफारसींवर विविध हितधारकांशी चर्चा करण्यात आली. यामध्ये माजी कॅबिनेट सचिव आणि नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गाबा यांच्या अध्यक्षतेखालील गैर-वित्तीय नियामक सुधारणा उच्चस्तरीय समिती (HLC-NFRR) चा देखील समावेश होता. दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवारी सकाळी ११ वाजता उगादी आणि ईदच्या सुट्ट्यांनंतर पुन्हा सुरू झाला. या सुट्ट्यांची भरपाई करण्यासाठी संसद २८ आणि २९ मार्च रोजीही बैठक घेणार आहे.
