देशभरातील महिलांच्या स्वमदत गटांचे सदस्य असणाऱ्या व किमान वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये असणाऱ्या लखपती दीदींची संख्या एक कोटीहून अधिक झाली आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ही माहिती जाहीर केली आहे. त्यात आंध्र प्रदेशने आघाडी घेतली आहे. आंध्र प्रदेशात अशा १३ लाख ६५ हजारांहून अधिक महिला आहेत. तर, त्यामागोमाग बिहार (१.१६ लाख), पश्चिम बंगाल (१०.११ लाख) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
लक्षद्वीपमध्ये एकही ‘लखपती दीदी’ नाही. तर, अंदमान निकोबारमध्ये २४२ आणि गोव्यात २०६ लखपती ‘दीदी’ आहेत. देशातील ग्रामीण भागांत किमान दोन कोटी ‘लखपती दीदी’ व्हाव्यात, असे स्वप्न गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिले होते आणि त्यानुसार, ही योजना दाखल केली होती. अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारने यासाठी तीन कोटींचे लक्ष्य समोर ठेवले होते. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोत्थान मोहिमेंतर्गत ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत कृषी आणि अकृषी क्षेत्रातील महिलांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना आर्थिक मदत देणे, बँक आणि क्रेडिट कार्ड संलग्न करून त्यांचे उत्पन्न वार्षिक एक लाख रुपये करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
सरकारचे हे ध्येय गाठण्यासाठी सुमारे १० कोटी कुटुंब स्वयंमदत गटाशी संलग्न होऊन महिलानेतृत्वातील विकास घडवत आहेत, असे ग्रामविकास मंत्री गिरिराज सिंह यांनी सांगितले.उत्तर प्रदेशात ६.६८ ‘लखपती दीदी’ असून, गुजरातमध्ये ४.९४ लाख, तमिळनाडूत २.६४ लाख, केरळात २.३१ लाख आहेत. तर, मध्य प्रदेशात ९.५४ लाख, महाराष्ट्रात ८.९९ लाख आणि राजस्थानात २.०२ लाख ‘लखपती दीदी’ आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे लडाखसारख्या छोट्या भागात ५१, ७२३ व जम्मू आणि काश्मीरमध्ये २९ हजार ७० ‘लखपती दीदी’ आहेत.
हे ही वाचा:
जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या निवासस्थानी सीबीआयची छापेमारी
ईडीकडून बायजूसचे संस्थापक रवींद्रन यांच्या विरोधात लुकआउट नोटीस
“विरोधकांनी टीका करण्यापेक्षा निर्णय चुकीचा कसा हे दाखवावे”
ईशान्य भारताचा विचार केल्यास आसाम ४.६५ लाख महिलांसह आघाडीवर असून पाठोपाठ मेघालय (३३ हजार ८५६), मिझोरम (१६ हजार ८७), मणिपूर (१२ हजार ४९९) आणि नागालँड (१० हजार ४९४)चा क्रमांक लागतो.
गेल्या १० वर्षांमध्ये स्वयंमदत गटाच्या ‘नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स’मध्ये झालेली लक्षणीय घट हा विविध उपायांचा परिपाक असल्याचेही सिंह यांनी सांगितले. सिंह यांनी तळागाळातील ‘व्यवसाय वार्ताहर सखी’चा महिला स्वयंमदत गटातील सदस्यांशी एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून उल्लेख केला. ‘बीसी सखी’ म्हणून नियुक्त केलेले स्वयंमदत गटाचे सदस्य सध्या या गटाशी संबंधित ग्रामीण महिलांना बँकिंग व्यवहारात मदत करत आहेत.
मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार सन २०१३-१४पासून सुमारे ६.९६ लाख कोटी रुपयांचे बँक क्रेडिट या स्वयंमदत गटांना दिले गेले. सन २०१४मध्ये या गटाचे एनपीएचे प्रमाण ९.५८ टक्के होते, जे १.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ४२६६६ बीसी सखी आहेत, त्यानंतर मध्य प्रदेश (१०८५०) आणि राजस्थान (१०५५९) यांचा क्रमांक लागतो. लाभार्थ्यांना कागदपत्रे आणि कर्ज सुविधेसह आधार देण्यासाठी बँकेच्या शाखेत बसणाऱ्या अधिक स्वयंमदत गटांतील महिलांना ‘बँक सखी’ म्हणून नियुक्त करण्याचीही सरकारची योजना आहे. त्यापैकी ४६ हजारांहून अधिक सध्या ५६ हजार ७६४ बँकांमध्ये सेवा देत आहेत.
