कर्ज घोटाळा प्रकरणात अनिल अंबानी ईडीसमोर

अनिल अंबानी मंगळवारी १७,००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणात नवी दिल्लीतील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मुख्यालयात हजर झाले. अहवालानुसार, रिलायन्स समूह (आरएएजीए कंपन्यांचे) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अनिल अंबानी हे सकाळीच दिल्लीतील ईडी मुख्यालयाकडे रवाना झाले होते. ईडीने त्यांना त्यांच्या समूहाशी संबंधित कंपन्यांच्या विरोधात कोट्यवधी रुपयांच्या कथित बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या (धन शोधन) तपासात चौकशीसाठी बोलावले होते आणि ५ ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील ईडी मुख्यालयात हजर राहण्यास सांगितले होते.

गेल्या आठवड्यात, अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाशी संबंधित ठिकाणांवर आणि व्यक्तींवर ईडीने छापे टाकले होते. या छाप्यांमध्ये मुंबई व दिल्लीतील अनेक ठिकाणांवरून दस्तऐवज, हार्ड ड्राइव्ह्स आणि अन्य डिजिटल रेकॉर्ड जप्त करण्यात आले. हे छापे २४ जुलैपासून सुरू झाले होते आणि यस बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग तपासाचा भाग होते.

हेही वाचा..

अमित शहा यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांना टाकले मागे!

पंतप्रधान मोदींनी केले फिलिपीन्सचे राष्ट्रपती आर. मार्कोस यांचे स्वागत

आम्ही विकसित भारताच्या निर्मितीच्या दिशेने

यूपीआय आधारित व्यवहार पहिल्यांदाच ७० कोटींच्या पुढे

केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) कडून एफआयआर दाखल केल्यानंतर, ईडीने धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स समूहाने केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्याची चौकशी सुरू केली होती. ईडीचा तपास यावर केंद्रित आहे की, बँकांकडून घेतलेले कर्ज फर्जी कंपन्यांच्या माध्यमातून दुसरीकडे वळवले गेले का आणि समूहाच्या कंपन्यांनी त्याचा गैरवापर केला का. ईडीच्या प्राथमिक तपासात असा खुलासा झाला आहे की, बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवून लोकांचा पैसा हलवण्याचा/नष्ट करण्याचा एक योजनाबद्ध कट रचण्यात आला होता. तसेच, यस बँक लिमिटेडच्या प्रवर्तकांसह बँक अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप देखील तपासात समाविष्ट आहे.

प्राथमिक तपासात असे आढळले आहे की, २०१७ ते २०१९ दरम्यान, यस बँकेतून सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचे कर्ज चुकीच्या पद्धतीने वळवण्यात आले. ईडीने असेही निष्कर्ष काढले की, कर्ज मंजूर होण्याच्या आधीच यस बँकेच्या प्रवर्तकांना पैसे दिले गेले होते. एजन्सी या लाचखोरी व कर्ज मंजुरीतील संबंधाची चौकशी करत आहे.