जम्मू-कश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी दहशतवादामुळे प्रभावित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. रविवार, १५ मार्च रोजी त्यांनी ५० दहशतवादग्रस्त कुटुंबांच्या सदस्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीपत्रे दिली आहेत. हा कार्यक्रम लोक भवन सभागृह येथे आयोजित करण्यात आला होता. उपराज्यपालांनी या उपक्रमाला “शरणस्थली” असे नाव दिले असून दहशतवादामुळे प्रभावित कुटुंबांना रोजगाराच्या माध्यमातून आधार देणे आणि त्यांना पुन्हा सामान्य आयुष्याकडे परतण्यास मदत करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमादरम्यान मनोज सिन्हा म्हणाले की, अनेक दहशतवादग्रस्त कुटुंबे बराच काळ सरकारी मदतीची वाट पाहत होती. रोजगार उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या आयुष्यात आशेचा नवा किरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यामुळे त्यांना आपले जीवन पुन्हा उभे करण्याची संधी मिळेल. त्यांनी या नियुक्तीपत्रांना पीडित कुटुंबांसाठी ईदची भेट असेही संबोधले. “सर्व कुटुंबांना ईद मुबारक. ही नियुक्तीपत्रे न्याय, सन्मान आणि नव्या सुरुवातीचे प्रतीक आहेत. आपल्याला एकत्र येऊन तरुणांना मार्गदर्शन करावे लागेल, त्यांना सन्मान द्यावा लागेल आणि जम्मू-कश्मीरला उज्ज्वल भविष्यात नेण्यासाठी काम करावे लागेल,” असे त्यांनी सांगितले.
मनोज सिन्हा यांनी सांगितले की, आतापर्यंत ४०० हून अधिक दहशतवादग्रस्त कुटुंबांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत. या सर्व नियुक्त्या पूर्णपणे वैध आणि सत्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कुठेही त्रुटी आढळल्यास ती तात्काळ दुरुस्त केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले की इतर अनेक प्रकरणांवरही काम सुरू असून प्रशासन आणि पोलिसांमधील समन्वय अधिक मजबूत करून ही प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे. न्याय हा केवळ कागदावरील शब्द नसतो, तर तो लोकांच्या आयुष्यात आशेचा प्रकाश निर्माण करणारी शक्ती असतो, असे त्यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा:
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे वाजले बिगुल; ४ मे रोजी निकाल
तीन राज्यांमध्ये स्फोट घडवण्याचा कट उधळला; आरडीएक्स, आयईडीसह तिघांना अटक
आयएसआयसाठी हेरगिरी करणाऱ्या सहा जणांच्या आवळल्या मुसक्या
UAE निर्बंधांचा परिणाम; दुबई मार्गावरील अनेक उड्डाणे रद्द
दहशतवादामुळे प्रभावित कुटुंबांच्या वेदनेचा उल्लेख करताना सिन्हा म्हणाले की, १९९० च्या दशकापासून दहशतवादाने हजारो कुटुंबांची स्वप्ने आणि स्थैर्य हिरावून घेतले. त्या काळात अनेक पीडित फक्त १२- २३ वर्षांचे लहान मुले होती, जेव्हा त्यांच्या कुटुंबांवर ही दुर्दैवी घटना घडली. “आज आमचा प्रयत्न आहे की त्यांचे पुनर्वसन करावे आणि त्यांच्या समस्या दूर कराव्यात. ज्यांच्या प्रकरणांना अद्याप आवाज मिळाला नाही, त्यांचाही एप्रिलमध्ये आढावा घेतला जाईल,” असे त्यांनी सांगितले. सिन्हा यांनी सांगितले की पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली जम्मू-कश्मीरमध्ये प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यांच्या मते, आज प्रदेशात न्याय, समानता आणि आत्मनिर्भरतेवर आधारित मजबूत व्यवस्था उभी केली जात आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, अलीकडेच जम्मू- कश्मीरमधील १६ तरुणांची निवड युपीएससीमध्ये झाली आहे. तसेच राज्याच्या संघाने रणजी ट्रॉफी स्पर्धेतही विजय मिळवला आहे. या यशामागे युवकांना आणि नागरिकांना सशक्त करण्यासाठी केलेले सातत्यपूर्ण प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुरक्षेच्या मुद्द्यावर त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की दहशतवादाविरोधात सरकारची “शून्य सहनशीलता” (Zero Tolerance) धोरण कायम राहील. दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या घटकांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरूच राहील आणि समाजानेही अशा घटकांना पूर्णपणे नाकारले पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
