सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी गौतम अदानी यांच्या संदर्भात मोठा निर्णय दिला. अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणात भांडवली बाजाराची नियामक असलेल्या सेबीचा तपास योग्य दिशेने सुरू आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आतापर्यंत २४ प्रकरणांपैकी २२ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली असून उर्वरित दोन आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. आतापर्यंतच्या प्रकरणात अदानी यांना दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अदानी ग्रुपच्या एका कंपनीने आपल्या संचालक मंडळात बदल केला आहे. अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड (अदानी पोर्ट) कंपनीने बुधवारी गौतम अदानी यांची कार्यकारी अध्यक्ष, करण अदानी यांची व्यवस्थापकीय संचालक आणि अश्विनी गुप्ता यांची सीईओ म्हणून नियुक्ती केली आहे.
हे ही वाचा:
रामायणाचा संदर्भ देऊन उलगडले भारताच्या उत्थानाचे सार!
जम्बो कोविड सेंटर कथित घोटाळयाप्रकरणी आदित्य ठाकरेंच्या निकटवर्तीयावर गुन्हा दाखल
मुख्यमंत्री योगी आणि अयोध्या मंदिर बॉम्ब धमकी प्रकरणी दोघांना अटक!
श्री रामांवरील वादग्रस्त वक्तव्यानंतर जितेंद्र आव्हाडांना रोहित पवारांनी सुनावलं
५०० कोटींपर्यंतची मंजुरी
अदानी पोर्ट्सने हेही जाहीर केले की, त्यांच्या संचालक मंडळाने अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)च्या माध्यमातून पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंतची संपत्ती मिळवण्यास मंजुरी दिली आहे. कंपनीने गौतम अदानी यांना ४ जानेवारी २०२४ ते ३० जून २०२७पर्यंत कार्यकारी अध्यक्ष बनवले आहे. तर, करण अदानी यांना ४ जानेवारी, २०२४ ते २३ मे, २०२७पर्यंत व्यवस्थापकीय संचालक बनवले आहे.
अश्विनी गुप्ता सीईओ
कंपनीने ४ जानेवारी, २०२४पासून कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अश्विनी गुप्ता यांची नियुक्ती केली आहे. कंपनीने स्पष्ट केले की, भागधारकांच्या मंजुरीनंतर नियुक्तीसंबंधी उर्वरित निर्णय घेतले जातील. सर्व अटी-शर्ती अपरिवर्तित ठेवण्यात आल्या आहेत. कंपनीच्या संचालक मंडळाने नामांकन आणि समितीच्या शिफारसीनंतर हा बदल केला आहे.
समभागांची उसळी
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय येण्याआधी आणि नंतर अदानी ग्रुपच्या सर्व कंपन्यांच्या समभागांनी उसळी मारली. काही समभाग १५ टक्क्यांपर्यंत उसळी मारून थांबले. तर, बुधवारी अदानी पोर्टच्या समभागांमध्ये १.५८ टक्के वाढ होऊन हा समभाग १०९५.४० रुपयांवर बंद झाला.
