नागरिक बांगलादेशी असल्याचे सांगितल्यावर बीएलओवरच हल्ला

पश्चिम बंगालमधील हुगली जिल्ह्यातील डाकुनी परिसरात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेदरम्यान एका महिला बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ यांच्यावर मारहाणीची घटना समोर आली आहे. आरोपानुसार, एका व्यक्तीची ‘बांग्लादेशी नागरिक’ म्हणून ओळख पटविल्यामुळे संबंधित महिला बीएलओला चपलेने मारहाण करण्यात आली.

या प्रकरणी पीडित महिला बीएलओने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पीडित बीएलओचे नाव बिमली टुडु हांसदा असे असून, त्यांनी सांगितले की एसआयआर कामकाजादरम्यान त्यांनी अब्दुल रहीम गाजी नावाच्या व्यक्तीला बांग्लादेशी नागरिक म्हणून चिन्हांकित केले होते आणि याची माहिती त्यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली होती.

या घटनेनंतर गाजी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी बिमली यांच्यावर हल्ला केला व त्यांना मारहाण केली, असा आरोप त्यांनी केला आहे. बिमली यांच्या म्हणण्यानुसार, गाजीचे नाव मतदार यादीत नोंदणीकृत नाही. तसेच, गाजी हा बर्द्धमान जिल्ह्यात राहणाऱ्या एका व्यक्तीला आपला पालक असल्याचे दाखवून मतदार यादीत नाव नोंदवण्याचा प्रयत्न करत होता, असा दावाही त्यांनी केला आहे. बिमली हांसदा या डाकुनी नगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक दोनमधील बूथ क्रमांक पाचच्या बीएलओ आहेत.

हे ही वाचा:

ईसीआयनेट अ‍ॅप सुधारण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नागरिकांकडून सूचना मागवल्या

हे ड्रग्सचे नाही, तेलाचे प्रकरण

भारताकडे आता रामबाण…रामजेटवर चालणारा तोफगोळा लष्करात दाखल

ट्रम्प म्हणतात, आता मेक्सिको, क्युबा आणि कोलंबियाकडे लक्ष

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावरून स्थानिक तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी बीएलओच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बिमली यांनी आपल्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादेबाहेर जाऊन काम केले.

तृणमूल नेत्यांचा दावा आहे की गाजीचा निवास बूथ क्रमांक सहामध्ये येतो, तर बिमली यांची जबाबदारी फक्त बूथ क्रमांक पाचपर्यंतच मर्यादित आहे. तसेच, गाजीची पत्नी राणी आणि बिमली या एकाच नर्सिंग होममध्ये काम करत असून, दोघींमध्ये आपसी संबंध चांगले नाहीत, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

या वैयक्तिक वादातूनच बिमली गाजीच्या कुटुंबाला बांग्लादेशी ठरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे. सध्या पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या घटनेमुळे एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि निष्पक्षतेचा प्रश्न गंभीरपणे ऐरणीवर आला आहे.