महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१९ ऑगस्ट) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणातील दोषी सचिन अंदुरे याला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असून, त्याला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
सचिन अंदुरे याने पुण्यातील विशेष न्यायालयाने सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देत जामीन मंजूर केला. त्यामुळे अपील प्रलंबित असताना अंदुरेला तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हे अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतील प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ते होते. २० ऑगस्ट २०१३ पुण्यात मॉर्निंग वॉक करत असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यात दाभोलकर यांचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला पुणे पोलिसांकडे असलेला तपास २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयकडे सोपवण्यात आला.
हे ही वाचा:
५ हजार पोलिस, ३० हजार आंदोलक…तरीही अतिरिक्त बळाचा वापर नाही!
राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात चंपत राय यांना क्लीन चिट
मदरशाच्या नावाखाली दहशतवादाला फंडिंग; जैशशी संबंधित एकाला अटक
बँक खाते भाड्याने देणं पडलं महागात; २५ कोटींचे व्यवहार उघड
दीर्घकाळ चाललेल्या तपास आणि सुनावणीनंतर १० मे २०२४ रोजी पुण्यातील विशेष न्यायालयाने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दाभोलकर हत्या प्रकरणात दोषी ठरवले. दोघांनाही जन्मठेपेची शिक्षा आणि प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचा दंड सुनावण्यात आला होता. मात्र, याच प्रकरणातील डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. सीबीआयने तावडे यांना कथित सूत्रधार म्हणून मांडले होते; मात्र त्यांच्याविरोधातील आरोप सिद्ध करण्याइतका पुरावा न्यायालयासमोर सिद्ध झाला नाही.