नीट पेपर लीक प्रकरणाविरोधात २० जुलै रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याचे आरोप दिल्ली पोलिसांनी फेटाळून लावले आहेत. आंदोलनादरम्यान परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने ‘ग्रेडेड फोर्स’ अर्थात परिस्थितीनुसार टप्प्याटप्प्याने बळाचा वापर करण्यात आला, असा दावा दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, २० जुलै रोजी जंतर-मंतर परिसरात ३० हजारांहून अधिक आंदोलक उपस्थित होते. हा जमाव तब्बल तीन किलोमीटर परिसरात पसरला होता. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सुमारे ५ हजार पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. मात्र, आंदोलकांच्या काही गटांनी बॅरिकेड्सच्या अनेक स्तरांना तोडून संसद भवनाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिल्ली पोलिसांनी म्हटले आहे की, सुरुवातीला आंदोलन शांततापूर्ण होते. मात्र, काही आंदोलकांनी बॅरिकेड्स ओलांडण्याचा आणि संसदेकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर परिस्थिती बदलली. जमाव मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणाबाहेर गेल्याने आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. या संघर्षात २४० हून अधिक पोलीस आणि गणवेशातील कर्मचारी तसेच सुमारे २०० आंदोलक जखमी झाल्याचे पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
दिल्ली पोलिसांनी संसद भवनाकडे काढण्यात आलेल्या प्रस्तावित मोर्चाच्या वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. संसद मार्चसाठी परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे परवानगी नसताना संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न करणे हे बेकायदेशीर जमावाचे कृत्य होते, असा युक्तिवाद पोलिसांनी केला आहे. पोलिसांनी पुढे असा दावा केला की, आंदोलनात काही समाजविघातक आणि पूर्वी गुन्हेगारी प्रकरणांत नाव असलेल्या व्यक्तींचाही सहभाग होता. त्यामुळे परिस्थिती हाताळताना केवळ आंदोलकांची संख्या नव्हे, तर कायदा-सुव्यवस्थेचा धोका लक्षात घेणे आवश्यक होते.
हे ही वाचा:
राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात चंपत राय यांना क्लीन चिट
मदरशाच्या नावाखाली दहशतवादाला फंडिंग; जैशशी संबंधित एकाला अटक
बँक खाते भाड्याने देणं पडलं महागात; २५ कोटींचे व्यवहार उघड
सोरेन सरकार झुकलं; JSSC-CGLसह TDPLच्या परीक्षा रद्द
विद्यार्थी आंदोलकांवरील कथित पोलिस अत्याचाराची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या चार संबंधित याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. पोलिसांचे म्हणणे आणि आंदोलकांचे आरोप यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.