मुंबई उच्च न्यायालयाने बेस्ट उपक्रमामधील पहिल्या कोविड-१९ लाटेच्या दरम्यान मरण पावलेल्या बस कंडक्टराला ५० लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. कंडक्टर कृष्णा जबरे ह्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांना ५० लाख रुपयांमधून समान मंजूर करण्यात आले.
न्यायालयाने बीएमसीला त्यांची मुलगी मयुरी हिला तिच्या शैक्षणिक पात्रतेवरून त्वरित नोकरीची नियुक्ती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. बेस्टच्या काही नियमांमुळे मयुरीचा अर्ज नाकारण्यात आला होता. त्याचे कारण असे होते की जेव्हा बीएमसीची डीन समिती बसलेली तेव्हा कृष्ण जबरे हे कोविड मुळेच मरण पावले हे सिद्ध झाले नव्हते. जबरे (४९) यांनी २२ वर्षे बेस्टची सेवा बजावली. ते १ ऑगस्ट २०२० पर्यंत ड्युटीवर होते. ६ऑगस्ट २०२० रोजी त्याचा मृत्यू झाला. बीएमसीच्या डॉ आर व्ही मेटकरी यांनी जारी केलेल्या मृत्यू प्रमाणपत्रात इन्फ्लूएंझा सारख्या आजारासह तीव्र श्वसनाचा सिंड्रोम असल्याचे सूचित केले आहे. त्यांनी हे कोविड -१९ मृत्यूचे संशयित प्रकरण असल्याचे देखील प्रमाणित केले आहे. ह्यामुळे बीएमसीच्या डॉ आर व्ही मेटकरी यांना कोणतेही शवविच्छेदन करण्याचे आवश्यक वाटले नाही.
मयुरीने याचिकेत म्हटले आहे की, तिच्या वडिलांचा पूर्वीचा कोणता ही वैद्यकीय इतिहास नव्हता आणि नोकरीदरम्यान त्यांना संसर्ग झाला होता. समितीला एकतर मृत्यू प्रमाणपत्राचे कारण “द्विद्वात्मक” होण्याऐवजी ते स्वीकारावे किंवा नाकारावे लागले. “आपण या प्रकरणात ढवळाढवळ करणे टाळले आणि कर्तव्य बजावताना मृत्यूमुखी पडलेल्या कृष्णा जबरे यांच्या वारसांना मदत नाकारली तर ते खरोखरच अमानवी ठरेल”, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार म्हणाले. मयुरीची याचिका फेटाळण्यात बेस्ट असमर्थ ठरल्याने न्यायाधीश म्हणाले, “कृष्णा (जबरे) यांचा मृत्यू संभाव्यतः कोविड-१९ मुळे झाला आहे हे ठरवण्यासाठी तराजू नक्कीच याचिकाकर्त्याच्या बाजूने झुकतील.”
हे ही वाचा:
समाजवादीचे नेते अबू आझमी आयकर विभागाच्या रडारवर
१५ दिवसांपूर्वीच आफताबचे कुटुंब मुंबईला स्थलांतरित झाले होते
ठाकरे गटाला धक्का! निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिका फेटाळली
विनयभंगप्रकरणी आव्हाडांना अटकपूर्व जामीन मंजूर
केवळ आरटी- पीसीआर अहवाल किंवा पुरेसे वैद्यकीय दस्तऐवज नसल्यामुळे, यामुळे मे २०२० पॉलिसीचे फायदे नाकारले जाणार नाहीत. “आम्ही असे मानतो की बेस्टने बेकायदेशीरपणे, अन्यायकारक आणि मनमानी पद्धतीने याचिकाकर्त्याला धोरणात्मक निर्णयांच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवण्यासाठी कृती केली,” म्हणूनच न्यायाधीशांकडून ६० दिवसांच्या आत हे निर्णय देण्यात आले.
