पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी चीनमधील तियानजिन येथे झालेल्या शांघाय सहकार संघटना (एससीओ) शिखर परिषदेच्या दरम्यान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली. या वेळी दोन्ही नेत्यांनी गेल्या वर्षी काझान येथे झालेल्या त्यांच्या बैठकीनंतर द्विपक्षीय संबंधांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रंधीर जायसवाल यांनी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील भेटीचे छायाचित्र सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर शेअर करून बैठकीत चर्चिलेले मुद्दे सांगितले.
ते लिहितात, “पंतप्रधान मोदी यांनी तियानजिन येथे झालेल्या एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी काझान येथील त्यांच्या मागील भेटीनंतर द्विपक्षीय संबंधांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला. भारत-चीनमध्ये स्थिर आणि मैत्रीपूर्ण संबंध हे आर्थिक वाढ, सुधारलेली बहुपक्षीय व्यवस्था तसेच बहुध्रुवीय जग व आशियासाठी अत्यावश्यक आहेत. सीमा विषयक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांचे विशेष प्रतिनिधी ज्या पद्धतीने काम करत आहेत त्याची दखल घेण्यात आली. पीपल-टू-पीपल एक्स्चेंज प्रोग्राम अधिक वाढवण्यावर सहमती दर्शवली. भारत-चीनमधील अंदाजित आर्थिक व व्यापारी सहकार्य जागतिक अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्यात मदत करते.”
हेही वाचा..
एका मुलाने गोळा टाकला आणि झाला मोठा स्फोट!
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी यांनी बीएसएफ जवानांसोबत ऐकली ‘मन की बात’
मोदी म्हणाले, अभिमानाने बोला, हे स्वदेशी आहे
‘मन की बात’ कार्यक्रमातून जग प्रेरणा घेतंय
परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, दोन्ही नेत्यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये काझान येथे झालेल्या त्यांच्या मागील बैठकीनंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये झालेल्या सकारात्मक प्रगती व स्थैर्याचे स्वागत केले. त्यांनी हेही अधोरेखित केले की दोन्ही देश हे विकास भागीदार आहेत, प्रतिस्पर्धी नाहीत आणि मतभेदांना वादात रूपांतरित होता कामा नये. दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली की भारत आणि चीन या २.८ अब्ज लोकसंख्येतील देशांमध्ये परस्पर आदर, सामायिक हितसंबंध आणि संवेदनशीलतेवर आधारित स्थिर संबंध व सहकार्य हे विकासासोबतच २१ व्या शतकातील प्रवाहानुसार बहुध्रुवीय जग व बहुध्रुवीय आशियासाठी आवश्यक आहे.
याशिवाय पंतप्रधानांनी सीमावर्ती भागात शांतता व स्थैर्य हे द्विपक्षीय संबंधांच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. दोन्ही नेत्यांनी मागील वर्षी झालेल्या सैन्य माघारीचे व तेव्हापासून सुरू असलेल्या शांतता टिकवण्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. त्यांनी द्विपक्षीय संबंध परस्पर समजूत, सहकार्य आणि दोन्ही देशांच्या नागरिकांच्या हित लक्षात घेऊन सोडवण्यावर भर दिला. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, दोन्ही नेत्यांनी कैलास मानसरोवर यात्रा व पर्यटक व्हिसा पुन्हा सुरू करण्याच्या पार्श्वभूमीवर थेट विमानसेवा व व्हिसा सुविधेमार्फत लोकांमधील संबंध अधिक बळकट करण्याची गरज अधोरेखित केली. तसेच दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या जागतिक व्यापार स्थिर ठेवण्यातील भूमिकेची दखल घेतली. द्विपक्षीय व्यापार व गुंतवणूक संबंधांचा विस्तार करण्यासाठी आणि व्यापारातील तूट कमी करण्यासाठी राजकीय व धोरणात्मक दिशेने पुढे जाण्याची आवश्यकता त्यांनी मान्य केली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की भारत व चीन हे दोन्ही देश धोरणात्मक स्वायत्तता पाळतात आणि त्यांच्या संबंधांकडे कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ नये. बहुपक्षीय मंचांवर दहशतवादासारख्या मोठ्या आव्हानांवर उपाय शोधण्यासाठी आणि न्याय्य व्यापारासाठी (द्विपक्षीय, प्रादेशिक व जागतिक प्रश्नांसह) एकत्रितपणे पुढे जाण्याची गरज असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले. परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, पंतप्रधान मोदींनी एससीओचे अध्यक्षपद आणि तियानजिन शिखर परिषदेच्या आयोजनासाठी चीनला समर्थन व्यक्त केले. त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भारतात २०२६ मध्ये होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केले. शी जिनपिंग यांनी निमंत्रणाबद्दल आभार मानले आणि ब्रिक्समधील भारताच्या अध्यक्षतेसाठी चीनचा पाठिंबा असेल असे आश्वासन दिले. पंतप्रधान मोदी यांनी चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीच्या पॉलिट ब्युरो स्थायी समितीचे सदस्य काई क्यूई यांचीही भेट घेतली. या वेळी त्यांनी द्विपक्षीय संबंधांबाबत आपला दृष्टीकोन सामायिक केला.
