कुशीनगरात हायकोर्टाच्या आदेशावर बुलडोझर

उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर येथे प्रशासनाने बुलडोझरची कारवाई करत ८ घरे पाडली आहेत. इलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मंगळवारी ही कारवाई करण्यात आली. घरं पाडल्यामुळे शेकडो लोक बेघर झाले आहेत. कुशीनगर तालुक्यातील कसया तहसील अंतर्गत भूलुही मदारी पट्टी गावातील अनेक घरे कुशीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सीमेच्या आत येत होती. या कारणामुळे विमानतळावरील उड्डाणांमध्ये अडथळा निर्माण होत होता. २०२० मध्ये विमानतळ विस्तारासाठी ५४७ शेतकऱ्यांकडून ३०.१४ एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. मात्र, ८ शेतकरी कुटुंबांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले व स्थगिती आदेश मिळवला. अलीकडेच हायकोर्टाने या शेतकऱ्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.

हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मंगळवारी ८ घरांवर बुलडोझरची कारवाई सुरू झाली. प्रशासनाने कुटुंबांना ४८ ते ७२ तासांत घरे खाली करण्याचे आदेश दिले होते. मुदत संपल्यानंतर मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात प्रशासनाने घरे पाडण्याचे काम सुरू केले. प्रशासनाच्या कारवाईदरम्यान घरे कोसळताना पाहून पीडित कुटुंबांच्या डोळ्यांत अश्रू दाटले. काही महिला आपल्या लहान मुलांना सांभाळत रडत-रडत घरातील सामान बाहेर काढताना दिसल्या. या कुटुंबांचा आरोप आहे की, प्रशासनाने त्यांच्या घरांचे कोणतेही नुकसानभरपाई दिली नाही किंवा त्यांना वसाहत करण्यासाठी जागाही दिली नाही. पावसाळ्याच्या या दिवसांत लहान मुलांसह आम्ही कुठे जाऊ, हा मोठा प्रश्न आहे.

हेही वाचा..

मनोज जरांगेंना आझाद मैदानात आंदोलन करता येणार नाही!

राहुल-प्रियंका यांच्या बिहार दौऱ्याचा काही फरक पडणार नाही

बीड जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा, २७०२ प्रमाणपत्र रद्द!

गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला विद्यार्थ्यांनी घडवला जागतिक विक्रम

एका व्यक्तीने सांगितले की, आम्ही न्यायालयीन लढाई हरलो आहोत. आम्हाला २१ दिवसांची मुदत मिळाली होती, पण प्रशासनाने २४ तासांतच घरे पाडायला सुरुवात केली. घरातील सामान बाहेर फेकले गेले. अनेक पिढ्यांपासून हे कुटुंब या जमिनीवर राहत होते, पण आता ती जमीन बंजर आणि बांधकाम अवैध असल्याचे सांगून घरे जमीनदोस्त केली जात आहेत. या कारवाईमुळे सुमारे ७० लोक प्रभावित झाले आहेत. एका महिलेनं सांगितलं की, घरं उद्ध्वस्त झाल्यामुळे आम्ही फार दुःखी आहोत. जेवणाची सुद्धा हिम्मत होत नाहीये. एका दुसऱ्या व्यक्तीनं म्हटलं की, जर आमची घरं बंजर जमिनीवर बांधलेली होती, तर ती पाडल्यानंतर किमान त्याची नुकसानभरपाई तरी मिळायला हवी होती.