केंद्र सरकारच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणानुसार आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार राजस्थानातील बाडमेर जिल्ह्यात भारत- पाकिस्तान सीमेपासून १५ किलोमीटरच्या परिघात उभारण्यात आलेल्या कथित अनधिकृत बांधकामांविरोधात मोठी मोहीम राबविण्यात आली. जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि सीमा सुरक्षा दलाने (BSF) संयुक्तपणे ही कारवाई केली. ही कारवाई बाडमेर जिल्ह्यातील गदरा रोड आणि चौहटन उपविभागांतील सीमावर्ती गावांमध्ये करण्यात आली. प्रशासनाने यापूर्वी संबंधित बांधकामांचे सर्वेक्षण करून मालकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. १८ जूनपर्यंत कथित अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र मुदत संपल्यानंतरही संबंधितांनी बांधकामे हटवली नसल्याने गुरुवारी प्रशासन, पोलीस आणि बीएसएफने संयुक्त मोहीम राबवत तोडकाम सुरू केले.
या मोहिमेत हमीराणी, मलाना, केरकोरी, चौहटन, भालगाव आणि डेम्बा या गावांचा समावेश होता. अधिकाऱ्यांनी या भागातील पक्क्या बांधकामांची वैधता तपासून आवश्यक ती कारवाई केली. प्रशासनाच्या मते, ही कारवाई सीमा सुरक्षेला अधिक बळकट करण्याच्या व्यापक योजनेचा भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळील संवेदनशील भागांमध्ये अनधिकृत बांधकामांची ओळख पटवून ती हटविणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आणि पूर्वसूचना देऊन ही कारवाई करण्यात आली आहे. रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सीमावर्ती भागांमध्ये नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याने ही मोहीम राबविण्यात आली.
या कारवाईमुळे काही स्थानिक नागरिक आणि जनप्रतिनिधींमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. प्रभावित नागरिकांनी प्रशासनावर योग्य संवाद न साधता कारवाई केल्याचा आरोप केला आहे. स्थानिकांच्या मते, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तोडकाम करण्यापूर्वी प्रशासनाने ग्रामस्थांशी आणि स्थानिक प्रतिनिधींशी अधिक सविस्तर चर्चा करायला हवी होती.
हे ही वाचा:
टेलिग्रामवरील तात्पुरती बंदी कायम!
‘दहशतवाद पोसणारा पाकिस्तान आता स्वतःलाच बळी म्हणतो’
साडेतीन महिन्यांचा अडथळा संपला! होर्मुझ ओलांडून भारतात पोहोचले एलएनजी जहाज
पाकिस्तानातील गुरुद्वारात शीख दाम्पत्याच्या हत्या प्रकरणी मुख्य संशयिताला अटक
गृह मंत्रालयाची व्यापक सुरक्षा योजना
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशांनंतर संपूर्ण सीमावर्ती भागासाठी व्यापक सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून घुसखोरी, अमली पदार्थांची तस्करी आणि इतर बेकायदेशीर कारवायांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत राजस्थानातील बारमेर, जैसलमेर, बिकानेर आणि श्री गंगानगर या सीमावर्ती जिल्ह्यांना ‘स्पेशल वॉच झोन’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
या नव्या व्यवस्थेनुसार बीएसएफ, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक पोलीस तसेच केंद्र आणि राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणा एकत्रित कमांड स्ट्रक्चरअंतर्गत काम करणार आहेत. भारत-पाकिस्तान सीमेपासून ५० किलोमीटरच्या परिसरातील सर्व हालचालींवर अधिक पारदर्शक आणि काटेकोर देखरेख ठेवणे, तसेच कोणतीही संशयास्पद किंवा बेकायदेशीर हालचाल त्वरित शोधून त्यावर कारवाई करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.