संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) ६२ व्या अधिवेशनात भारताने पाकिस्तानवर जोरदार हल्लाबोल करत जम्मू-काश्मीरबाबतचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. पाकिस्तान देशांतर्गत अपयश, दहशतवादाला दिला जाणारा पाठिंबा आणि पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील (PoJK) गंभीर परिस्थितीपासून जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी खोटा प्रचार करत असल्याचा आरोप भारताने केला. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव अनुपमा सिंह यांनी ‘राइट टू रिप्लाय’चा वापर करत पाकिस्तान आणि इस्लामिक सहकार्य संघटना (OIC) यांनी केलेल्या वक्तव्यांना सडेतोड उत्तर दिले.
अनुपमा सिंह म्हणाल्या की, पाकिस्तानने केलेले आरोप पूर्णपणे निराधार, द्वेषपूर्ण आणि दिशाभूल करणारे आहेत. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जम्मू-काश्मीरबाबत पाकिस्तान आणि OIC यांनी केलेले सर्व उल्लेख भारत ठामपणे नाकारतो. त्यांच्या मते, पाकिस्तानचा प्रचार हा त्याच्या अंतर्गत अपयशांपासून आणि दहशतवादाला असलेल्या पाठिंब्यापासून लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न आहे. OIC मधील आपल्या स्थानाचा वापर करून पाकिस्तान या खोट्या कथानकाला बळ देत आहे.
भारताने पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीरवरील आपली भूमिका स्पष्ट करत म्हटले की, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अविभक्त भाग आहे. अनुपमा सिंह म्हणाल्या, “जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि कायम राहील. प्रत्यक्षात अनुत्तरित प्रश्न हा पाकिस्तानने बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवलेल्या भारतीय भूभागाचा आहे.” भारताने पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील भाग रिकामा करण्याची अप्रत्यक्ष मागणीही या माध्यमातून केली.
भारताने पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील वाढत्या असंतोषाकडेही जगाचे लक्ष वेधले. विशेषतः रावलकोट आणि इतर भागांमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांचा उल्लेख करत भारताने तेथील मानवी हक्कांच्या स्थितीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. अनुपमा सिंह म्हणाल्या की, रावलकोटमध्ये सुरू असलेली अस्थिरता, नागरिकांचा मृत्यू आणि सुरक्षा दलांकडून करण्यात येणारी कठोर कारवाई ही बळजबरीच्या ताब्यावर उभारलेल्या व्यवस्थेची परिणती आहे. त्यांनी आरोप केला की, अनेक दशकांपासून लष्करी जमिनींचे बळकावणे, लोकसंख्येतील बदल घडवून आणणे आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांवर निर्बंध यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे.
भारताने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील लोकांच्या दैनंदिन समस्यांचाही उल्लेख केला. अनुपमा सिंह म्हणाल्या की, तेथील नागरिक जेव्हा भाकरी, वीज, रोजगार, हक्क आणि सन्मानाची मागणी करतात, तेव्हा त्यांना संवादाऐवजी दडपशाही आणि हिंसेचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या मते, कोणताही बेकायदेशीर ताबा हा अखेरीस बळाच्या जोरावरच टिकवावा लागतो आणि PoJK मध्ये नेमकी तीच परिस्थिती दिसून येत आहे.
दहशतवादाच्या प्रश्नावर भारताने पाकिस्तानवर तीव्र टीका केली. पाकिस्तानचे विद्यमान संरक्षणमंत्री दहशतवादी गटांना आश्रय, प्रशिक्षण आणि मदत दिल्याचे स्वतः मान्य करत असताना पाकिस्तान स्वतःला दहशतवादाचा बळी म्हणून सादर करत असल्याचे भारताने नमूद केले. अनुपमा सिंह यांनी पाकिस्तानचे वर्णन करताना म्हटले की, हा असा देश आहे ज्याने स्वतःच तयार केलेल्या दहशतवादी राक्षसामुळे आता स्वतःलाच फटका बसत आहे.
हे ही वाचा:
साडेतीन महिन्यांचा अडथळा संपला! होर्मुझ ओलांडून भारतात पोहोचले एलएनजी जहाज
पाकिस्तानातील गुरुद्वारात शीख दाम्पत्याच्या हत्या प्रकरणी मुख्य संशयिताला अटक
लैंगिक शोषणाच्या आरोपानंतर स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू राधामोहन मिश्राला अटक
मान्सूनची वाटचाल ठप्प! एल निनोच नव्हे, ‘हे’ घटकही रोखतायत पावसाचा मार्ग
भारताने या मंचावर सिंधू पाणी कराराचाही मुद्दा उपस्थित केला. दहशतवादाला राज्यनीतीचे साधन बनवणारा देश सहकार्य आणि सद्भावनेवर आधारित करारांचे फायदे कायमस्वरूपी मिळण्याची अपेक्षा करू शकत नाही, असे भारताने स्पष्ट केले. भारताच्या मते, १९६० मध्ये झालेला सिंधू पाणी करार आजच्या बदललेल्या परिस्थितीत पुनर्विचाराची गरज असलेला करार आहे. गेल्या सहा दशकांत प्रादेशिक, तांत्रिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीत मोठे बदल झाले असून त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना भारताने पाकिस्तानला भारतीय भूभागावर दावा करण्याऐवजी स्वतःच्या देशातील समस्या सोडवण्याचा सल्ला दिला. अनुपमा सिंह म्हणाल्या, “भारतीय भूभागांवर नजर ठेवण्याऐवजी पाकिस्तानने स्वतःची व्यवस्था सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. ते त्यांच्या देशाच्या आणि नागरिकांच्या हिताचे ठरेल.” UNHRC मधील या तीव्र शब्दांच्या देवाणघेवाणीमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांतील तणाव पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय मंचावर ठळकपणे समोर आला आहे.
