चिन्मय कृष्ण दास यांना दोन प्रकरणांत जामीन; तुरुंगातून सुटकेची शक्यता नाही

बांगलादेश उच्च न्यायालयाने हिंदू धर्मगुरू आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणारे चिन्मय कृष्ण दास यांना दोन फौजदारी प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, त्यांच्याविरोधात इतरही गुन्हे दाखल असल्याने त्यांची तातडीने तुरुंगातून सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

चिन्मय कृष्ण दास यांचे वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने खुनाचा प्रयत्न, तोडफोड आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणल्याच्या आरोपांशी संबंधित दोन प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केला. मात्र, त्यांच्याविरोधातील इतर प्रकरणांमध्ये अद्याप न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने त्यांची तत्काळ सुटका होऊ शकत नाही, यावर सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्ष दोघांचेही एकमत आहे.

उच्च न्यायालयाने याच सुनावणीदरम्यान उर्वरित दोन प्रकरणांतील जामीन अर्जांवर सुनावणीसाठी १६ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे चिन्मय कृष्ण दास यांच्या सुटकेसाठी त्यांना आणखी न्यायालयीन प्रक्रियेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

चिन्मय कृष्ण दास हे बांगलादेशातील बांगलादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत या संघटनेचे प्रवक्ते असून, पूर्वी इस्कॉनशी संबंधित होते. बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा, अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायाधिकरण आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाची स्थापना अशा मागण्यांसाठी त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला आहे.

त्यांना २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ढाका विमानतळावरून अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर बांगलादेशच्या राष्ट्रीय ध्वजाचा अवमान केल्याचा आणि देशद्रोहासह विविध गुन्ह्यांचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यांच्या अटकेनंतर चिटगाव न्यायालयाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली होती. त्यानंतर आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये हिंसक संघर्ष उफाळला होता.

हे ही वाचा:

‘आप’च्या माजी आमदारांचा मकोका प्रकरणात जामीन फेटाळला

महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळ प्रकरणात बृजभूषण सिंह निर्दोष

पाकिस्तानात रॅलीवर आत्मघाती हल्ला

रस्त्यावर बांधकाम साहित्य टाकल्यास दंड!

चिन्मय कृष्ण दास यांच्या अटकेनंतर भारतासह विविध आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या प्रकरणाची दखल घेण्यात आली होती. बांगलादेशातील हिंदू समुदायाने त्यांच्या बिनशर्त सुटकेची सातत्याने मागणी केली असून, हा निर्णय त्यांच्या समर्थकांसाठी काहीसा दिलासादायक असला तरी, इतर प्रकरणांतील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना कारागृहातच राहावे लागणार आहे.