नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ आता अडीच ऐवजी पाच वर्षांचा

महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभा निवडणूक जाहीर होणार असून राज्यात मोठ्या राजकीय हालचाली सुरू आहेत. त्याचबरोबर महायुती सरकारकडून महत्त्वाचे निर्णय देखील घेतले जात आहेत. मंगळवार, १३ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात नगरविकास विभाग, ऊर्जा विभाग, सहकार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महसूल विभाग, पशूसंवर्धन व दुग्धविकास विभाग या विभागांकडून महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

नगरविकास विभागाने नगराध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ केली आहे. त्यामुळे आता नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ पाच वर्ष असणार आहे. याआधी नगराध्यांचा कालावधी हा अडीच वर्षे इतका होता. तर दुसरीकडे पशूसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाने विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १४९ कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी सुधारित ३७ हजार कोटी खर्च येणार असून त्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

हे ही वाचा:

दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरात प्रकरणी पतंजलीचा माफीनामा न्यायालयाने केला मान्य

प्रमोद भगत पॅरिस २०२४ पॅरालिम्पिकला मुकणार; १८ महिन्यांसाठी निलंबित

जम्मू काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या नऊ जणांच्या पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

बांगलादेशमधील अराजकतेचा परिणाम नागपूरच्या संत्र्यांवर? निर्यात रखडली

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले आठ निर्णय

• विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार; १४९ कोटीस मान्यता (पशूसंवर्धन व दुग्धविकास)
• मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय; लाखो नागरिकांना लाभ (महसूल विभाग)
• डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र  विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
• यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील (सहकार विभाग)
• शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
• सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण; सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
• नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष (नगरविकास विभाग)
• सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार (ऊर्जा विभाग)