शिंदे- फडणवीस सरकारच्या काळातही केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) राज्याची परवानगी घेऊन तपास करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला महाराष्ट्रातील प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी अद्याप संमती दिलेली नाही. महाविकासआघाडी सरकार सत्तेवर असताना ठाकरेंनी सीबीआयबद्दल घेतलेला निर्णय कायम ठेवला आहे.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआयमध्ये संघर्ष झाला होता. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीबीआय संदर्भात हा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकार यंत्रणांचा दुरूपयोग करत असल्याचे सांगत हा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र पोलिसांच्या कार्यावर विश्वास असल्याचे म्हणत महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे सरकारनेही हा नियम कायम ठेवला आहे.
हे ही वाचा:
धक्कादायक!! उपजीविकेसाठी महिला स्वतःच्याच मुलांना विकत होती
राष्ट्रपतींवर केलेल्या आक्षेपार्ह विधानानंतर अधीर रंजन चौधरी यांच्यावर एफआयआर दाखल
राजस्थानमध्ये हवाई दलाचे विमान कोसळून दोन पायलट्सचा मृत्यू
शाब्बास.. १७ वर्षांखालील जागतिक कुस्तीत सूरज चमकला!
पंजाब, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, मिझोरम, केरळ आणि मेघालय या राज्यांमध्ये सीबीआयला सर्वसाधारण संमती दिली गेलेली नाही. आतापर्यंत ठाकरे सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिलेली आहे. मात्र, सीबीआयला तपासासाठी समंती नाही हा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आताही सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणी महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी आधी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
