केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या नव्या आयटी नियमावलीवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यावर व्हॉट्सऍप, फेसबुक, ट्विटर या सोशल मिडीया कंपन्यांनी आक्षेप घेत कायद्यातील काही तरतुदींना विरोध केला होता. मात्र, तो कायदा पाळावाच लागेल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर देखील यावरचा वाद संपण्याची चिन्हे नाहीत. यासंदर्भात, व्हॉट्सऍप आणि फेसबुककडून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची मागणी या कंपन्यांकडून केली जात आहे. यावर केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात भूमिका मांडताना या दोघांनाही स्पष्ट शब्दांत ठणकावले आहे.
व्हॉट्सऍप किंवा फेसबुक या सोशल मिडीया कंपन्यांवर रोज कोट्यवधी संदेश पोस्ट होत असतात. या संदेशांमधून अनेकदा सामाजिक शांतता भंग होत असते आणि वादही उत्पन्न होतात. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचे संदेश सर्वात प्रथम कोण या माध्यमांवर पोस्ट करतं, याची माहिती संबंधित सोशल मिडीया कंपन्यांनी द्यावी, अशी तरतूद केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नव्या कायद्यामध्ये आहे. मात्र, असे करता येणार नसल्याची कंपन्यांची भूमिका आहे.
सोशल मिडीयावर खातं उघडणाऱ्या खातेदारांची माहिती सुरक्षित ठेवण्याची हमी फेसबुक, व्हॉट्सऍपकडून दिली जाते. त्यामुळे अशी माहिती देणे म्हणजे त्याच्या राईट टू प्रायव्हसीवर घाला घालण्यासारखे असल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यावरून आता केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना या कंपन्यांना स्पष्ट शब्दांत ठणकावले आहे.
हे ही वाचा:
समीर वानखेडेंना ८ कोटी देण्यात येणार होते… क्रूझ प्रकरणातील पंच साईलचा दावा
ICC Men’s T20 WC: आज कोणाला ‘मौका’?
‘भविष्यात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे आर्थर रोड तुरुंगात असतील’
विद्यार्थी पोहोचले पण परीक्षा केंद्रावर पर्यवेक्षक, प्रश्नपत्रिकाच नाहीत!
“व्हॉट्सऍप किंवा फेसबुकवर पोस्ट होणारे संदेश सर्वप्रथम कुणी टाकले, याची माहिती गोळा करण्याची एक व्यवस्था निर्माण करणे ही त्यांची कायदेशीर बांधिलकी आहे. यासाठी एंड टू एंड एन्क्रिप्शनला धक्का न लावता ती माहिती उपलब्ध होण्यासाठीची व्यवस्था उभी करणे भाग आहे. ती जबाबदारी टाळण्यासाठी ते तांत्रिक अडचणींची कारणे देऊ शकत नाहीत”, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
“एक तर त्यांनी स्वत:हून पोस्ट होणारा आक्षेपार्ह मजकूर थांबवावा किंवा सरकारी संस्थांना असा मजकूर टाकणाऱ्या व्यक्तीची माहिती द्यावी”, असे देखील सरकारने बजावले आहे.
दरम्यान, कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास लोकांच्या प्रायव्हसीचं उल्लंघन होईल, असा दावा व्हॉट्सऍपकडून केल्यानंतर त्यावर केंद्रानं तीव्र आक्षेप घेतला आहे. व्हॉट्सऍप आपल्या वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती फेसबुकसोबत आणि थर्ड पार्टीसोबत शेअर करते. त्यामुळे लोकांच्या माहितीचा वापर करून आर्थिक कमाई करणाऱ्या कंपन्यांना प्रायव्हसी राखण्याचा दावा करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
