भारतामध्ये कोविडप्रतिबंधात्मक लसीकरण वेगाने सुरू झाले आहे. यामध्ये कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन लसींचा वापर केला जात आहे. परंतु अद्याप जागतिक आरोग्य संघटनेने संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या कोवॅक्सिन लसीला मान्यता दिलेली नाही. ही मान्यता लवकरात लवकर प्राप्त व्हावी यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन भारत बायोटेक सोबत सोमवारी बैठक घेणार आहेत. त्यामुळे ही मान्यता मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कारवाई वेगाने केली जाऊ शकेल.
कोवॅक्सिनला जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता देणे अतिशय आवश्यक आहे. जेणेमुळे प्रवासासाठी लस अनिवार्य असेल तर ही लस घेतलेल्या भारतीय नागरिकांना युरोपियन देशांत आणि अमेरिकेत प्रवेश करण्यापासून रोखले जाणार नाही.
जागतिक आरोग्य संघटना या लसीला मान्यता देण्यासाठी अजून काही प्रमाणात डेटा आणि या लसीच्या उत्पादनाविषयी आवश्यक ती माहिती मागवू शकते.
हे ही वाचा:
म्युकरमायकॉसिसवरील मोफत उपचारांवरच ‘बुरशी’
काँगोमध्ये ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर सहाय्यास धावली भारतीय सेना
अनिल परबांनी शेतजमिनीवर बांधले अनधिकृत रिसॉर्ट
भारतात ऑगस्टपासून दरमहिना तयार होणार ४ कोटी स्पुतनिक डोस
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या काही सुत्रांच्या हवाल्यानुसार जगातील काही देशांनी त्यांच्या अंतर्गत वापरासाठी कोवॅक्सिनला मान्यता दिली आहे. एकदा जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यतेची मोहोर उमटवली की, जगातील इतर देशही या लसीला मान्यता देतील.
सध्या भारत कोणालाही ही लस निर्यात करू इच्छित नाही, परंतु नंतर कोवॅक्स मधील आपला हिस्सा पूर्ण करण्यासाठी या लसीचा विचार देखील केला जाऊ शकतो. त्यामुळे अनेक विकसनशील देशांना या लसीचा लाभ घेता येईल. वास्तविक, ४० पेक्षा अधिक देशांनी ही लस खरेदी करण्यात रस दाखवला आहे.
भारत बायोटेकने यापूर्वी अंतरिम क्लिनीकल चाचण्यांत या लसीची परिणामकारकता ७८ टक्के सांगितली होती आणि अत्यंत तीव्र अशा कोविड-१९ विरुद्धदेखील ही लस १०० टक्के प्रभावी असल्याचे सांगितले होते.
