भारतीय जनता पार्टीचे नेते किरीट सोमय्या यांनी राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या रिसॉर्टचा सातबारा समाज माध्यमांवर प्रसिद्ध केला आहे. अनिल परब यांचे हे रिसॉर्ट अनधिकृत असल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला असून हे रिसॉर्ट एका शेतजमिनीवर बांधले असल्याचे सोमैय्या यांचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी या संदर्भात महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर आज त्यांनी थेट या रिसॉर्टचे शासकीय दस्तैवज प्रसिद्ध केले आहेत.
भारतीय जनता पार्टीचे नेते किरीट सोमय्या हे सध्या आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे अनिल परब यांच्या मागे हात धुऊन लागले आहेत. आधीच सचिन वाझे याने एनआयएला दिलेल्या जबाबात परब यांनी वसुली करायला सांगितल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे परब अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यातच किरीट सोमय्या यांनी आता अनिल परब यांचे दापोलीतील मुरुड येथे एक अनधिकृत रिसॉर्ट असल्याचा आरोप केला आहे.
हे ही वाचा:
‘ठाकरे सरकारचा पॅकेज देण्यावर विश्वास नाही, घेण्यावर आहे’
काँगोमध्ये ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर सहाय्यास धावली भारतीय सेना
चला कोकणाला देऊ मदतीचा हात; मुंबई भाजपाने दिली हाक
भारतात ऑगस्टपासून दरमहिना तयार होणार ४ कोटी स्पुतनिक डोस
या रिसॉर्टचे काही शासकीय दस्तैवज सोमय्या यांनी रविवार, २३ मे रोजी आपल्या ट्विटर खात्यावरून प्रसिद्ध केले. शासकीय दस्तैवजांमध्ये ज्याचा उल्लेख शेतजमीन असा आहे, त्या जमिनीवर अनिल परब आणि त्यांचा भागीदार सदा कदम यांनी दापोली येथील समुद्रकिनाऱ्यावर एक रिसॉर्ट बांधले आहे असा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे.
Anil Parab & Partner Sada Kadam constructed Sai Resort on Dapoli SeaShore But Govt Land Record 7/12 (May 2021) say it's Agricultural Land
अनिल परब व भागीदार सदा कदम यांनी दापोली समुद्र किनाऱ्यावर साई रिसॉर्ट बांधला परंतु शासकीय भूमी अभिलेख 7/12 (मे 2021) प्रमाणे ही शेतीजमीन आहे pic.twitter.com/Zl8gMmc3dC
— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) May 23, 2021
परब यांच्या रिसॉर्टच्या मुद्द्यावरूनच शुक्रवार २१ मे रोजी भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी अनिल परब यांची चौकशी करण्यासाठी एका विशेष पथकाची स्थापना करावी आणि मंत्रिमंडळातून त्यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणी भाजपाने केली आहे. या विषयाचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन राज्यपालांनी दिले असुन या रिसॉर्ट घोटाळ्याचा अहवाल राज्य सरकारकडून मागवणार असल्याचे ही राज्यपालांकडून सांगण्यात आले आहे.
