सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील उप-वर्गीकरणाच्या वैधतेवर एक मोठा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये उपश्रेणी तयार केली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने यासंदर्भातील निर्णय दिला आहे. सातपैकी सहा न्यायमूर्तींनी या निर्णयाच्या बाजूने आपलं मत मांडले. तर न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या निर्णयाशी असहमत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील कोट्याला म्हणजेच उपश्रेणी तयार करण्यात मान्यता दिली आहे. सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने २००४ साली पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचा निर्णय बदलला आहे. २००४ साली न्यायालयाने या जातींमध्ये उपश्रेणी करता येणार नाही असं म्हटलं होतं. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उपश्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असे सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटलं आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे मान्य केले आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणा अंतर्गत जातींना स्वतंत्र वाटा दिला जाऊ शकतो. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बहुमताने हा निर्णय दिला. “एससी/एसटी श्रेणीमध्ये अनेक जाती आहेत ज्या खूप मागासलेल्या आहेत. या जातींच्या सक्षमीकरणाची नितांत गरज आहे. ज्या जातीला आरक्षणात वेगळा वाटा दिला जात आहे त्या जातीच्या मागासलेपणाचा पुरावा असायला हवा. त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगारातील कमी प्रतिनिधित्व याचा आधार मानला जाऊ शकतो. केवळ एका विशिष्ट जातीच्या जास्त संख्येवर याचा आधार घेणे चुकीचे ठरेल,” असं घटनापीठाने म्हटलं आहे.
हे ही वाचा:
आत्मघाती बॉम्बस्फोटाचा तज्ज्ञ खालेद होणार हमासचा प्रमुख !
ढगफुटीमुळे केदारनाथ यात्रा स्थगित; २०० यात्रेकरू अडकले
अभेद्य बचावात्मक खेळीसाठी ओळखले जाणारे क्रिकेटपटू अंशुमन गायकवाड यांचे निधन
वायनाड भूस्खलनात २५६ जणांचा मृत्यू; १९० नागरिक अद्यापही बेपत्ता
पंजाबमध्ये, वाल्मिकी आणि धार्मिक शीख जातींना अनुसूचित जातीचे अर्धे आरक्षण देणारा कायदा २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यानंतर या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला.
