येत्या काळात भारतात लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटर स्वस्त दरात खरेदी करता येणार आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकारद्वारे ‘मेड इन इंडिया’वर भर देण्यात येत आहे. याचं पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने एचपी, डेल, लेनोवो यांसारख्या २७ कंपन्यांना भारतात उत्पादन करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.
भारत सरकारने चालवल्या जाणार्या प्रोडक्ट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेअंतर्गत एचपी, लेनेव्हो आणि डेल यासह २७ कंपन्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यानंतर या कंपन्यांना आयटी हार्डवेअरसाठी सरकारने आणलेल्या १७ हजार कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सरकारला आयटी हार्डवेअरमध्ये पीएलआयसाठी एकूण ४० प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली आहे.
आयटी हार्डवेअरमध्ये पीएलआयचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या भारतात लॅपटॉप, पीसी आणि सर्व्हर यांसारखी उपकरणे तयार करतील. यासाठी सर्व कंपन्यांकडून एकूण ३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, २७ पैकी २३ कंपन्या भारतात तात्काळ उत्पादन सुरू करतील आणि उर्वरित चार कंपन्या ९० दिवसांत उत्पादन सुरू करतील. विविध कंपन्यांच्या गुंतवणुकीनंतर सुमारे ५० हजार लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार असून १ लाख ५० हजारांहून अधिक लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
हे ही वाचा:
गाझामधील सर्वात मोठ्या रुग्णालयाखाली सापडला ५५ मिटरचा बोगदा
भारत पराभूत झाला, पण ऑस्ट्रेलिया का जिंकली?
द्रविडचा प्रशिक्षक म्हणून अनोखा प्रवास; युवा विश्वचषक ते एकदिवसीय विश्वचषक फायनल
स्व.लता मंगेशकर संगीत विद्यालय पुढच्या पिढीसाठी उपयुक्त
दरम्यान, केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅब्लेट आदी गॅझेटच्या आयात बंदीचा निर्णय मागे घेतला आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये भारताने लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. त्यानंतर भारत लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घालणार नाही, असे वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी म्हटलं आहे.
