काँग्रेस नेतेच म्हणतात जमिनींचा गैरवापर झाला होता

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून वक्फ (संशोधन) विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही विरोधकांचा विरोध सुरूच आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संदीप दीक्षित यांनी सांगितले की वक्फ संबंधित विधेयकात बदल करण्याची गरज नव्हती. संदीप दीक्षित यांनी बोलताना सांगितले, याला विरोध होणारच. मी वारंवार सांगत आलो आहे की वक्फ संबंधित विधेयकात बदल करण्याची गरजच नव्हती. हो, त्याच्या रचनेत काही त्रुटी होत्या आणि जमिनींचा गैरवापरही झाला होता, पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही मूळ गाभ्यातच हस्तक्षेप करा. ही काही सरकारची जमीन नाही, तर एखादा मुस्लीम व्यक्ती धार्मिक कार्यासाठी आपली जमीन देतो आणि त्याच्या व्यवस्थापनासाठीच बोर्ड स्थापन केला जातो. जर सरकारला वाटत असेल की बोर्ड योग्य काम करत नाही, तर त्यामध्ये सुधारणा करता येऊ शकतात.

ते पुढे म्हणाले, मुस्लीम समाज वारंवार हा प्रश्न विचारतो आहे की ज्यांची ही जमीन आहे, जर त्यांना काही अडचण नाही, तर सरकारला काय त्रास आहे? जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिती) तयार करूनही जर सरकार मुस्लिम समाजाला समजावू शकली नाही, तर हे शेतकरी आंदोलनासारखं विधेयक बनतंय. जसं सरकारला शेतकऱ्यांचे मत मिळत नव्हते, तसंच त्यांना मुस्लीम मतही मिळत नाही. सरकार म्हणते की त्यांनी काही कारणाने शेतकरी विधेयक आणले, पण जेव्हा विरोध झाला, तेव्हा त्यांनी ते विधेयक मागे घेतलं.

हेही वाचा..

कुणाल कामराला बुक माय शो चा दणका

कशी आहे श्रीराम पूजनाची योग्य पद्धत?

पाकिस्तान : शरीफ सरकारची धोरणे चुकीची

या मंत्रामुळे उघडतील सुख-समृद्धीचे दरवाजे

वक्फ (संशोधन) विधेयकाविरुद्ध काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर दीक्षित म्हणाले, न्यायालयात जाणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल की एखादा कायदा चुकीच्या पद्धतीने तयार झाला आहे, जसं की अनेक वेळा लोकांना वाटतं, तर त्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही मार्ग नसतो. सुप्रीम कोर्ट किंवा योग्य न्यायालयाचं दार ठोठावणं गरजेचं असतं.”

शेख हसीना यांच्या प्रत्यर्पणाबाबत विचारल्यावर दीक्षित म्हणाले, शेख हसीना बांगलादेशच्या निवडून आलेल्या पंतप्रधान आहेत, पण असं सांगितलं जातं की निवडणुकीत गडबड झाली होती. मात्र त्याबाबत कोणताही ठोस पुरावा मिळालेला नाही. तेथील विद्यार्थ्यांनी निवडून आलेली सरकार उलथवून टाकली, पण बांगलादेशात जे घडलं ते एक मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. त्यांना न्याय मिळेल की नाही, याबाबत भारत सरकारला काळजी असावी. त्या कोणत्याही प्रकारे गुन्हेगार नाहीत आणि त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा खून केलेला नाही. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने हे सुनिश्चित करायला हवं की, शरणार्थी म्हणून राहणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या देशात परत बोलावलं जात असेल, तर त्यांना तेथे न्याय मिळायला हवा.