उत्तर प्रदेशच्या संभलमधील तलाव आणि सरकारी जमिनीवर बांधलेली मशीद पाडल्याप्रकरणी मशीद पक्षाने दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील अरविंद कुमार त्रिपाठी आणि शशांक श्री त्रिपाठी आणि अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल यांच्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती दिनेश पाठक यांनी हा आदेश दिला विशेष खंडपीठाने मशीद शरीफ गोसुलबारा रावण बुजुर्ग आणि मशिदीचे मुतवल्ली मिंजर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत म्हटले की, यासाठी पर्यायी उपाय उपलब्ध आहे आणि ते त्याचा अवलंब करू शकतात.
संबंधित याचिकेत मशीद, विवाह हॉल आणि रुग्णालय पाडण्याच्या आदेशांना स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यात म्हटले होते की विवाह हॉल पाडण्यात आला आहे. बुलडोझर ऑपरेशन दरम्यान गर्दीमुळे मोठी दुर्घटना किंवा दंगल होऊ शकली असती तरीही २ ऑक्टोबर, गांधी जयंती आणि दसऱ्याची सुट्टी पाडण्यासाठी निवडण्यात आली होती. या कारवाईमागील कारण म्हणजे विवाह हॉल तलावाच्या जमिनीवर बांधला गेला आहे, तर मशिदीचा काही भाग सरकारी जमिनीवर आहे. याचिकेत राज्य सरकार, संभळचे जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक (एसपी), जिल्हा दंडाधिकारी (एडीएम), तहसीलदार आणि गोसुलबारा रावण बुजुर्गची ग्रामपरिषद यांना पक्षकार म्हणून नाव देण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :
धर्मांतर प्रकरणी अमेरिकन नागरिकासह तीन जणांना अटक
“झुबीन गर्ग यांना महोत्सव आयोजक आणि त्यांच्या व्यवस्थापकाने विष दिले!”
कफ सिरप सेवनामुळे लहान मुलांच्या मृत्युनंतर औषध नियंत्रक निलंबित
‘या’ प्रयत्नांसाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाचे स्वागत! काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?
सुनावणीनंतर मशिदीच्या बाजूने कोणताही अंतरिम दिलासा मिळाला नाही. संभलच्या रायन बुझुर्ग गावात सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या मशिदीचे पाडकाम शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशीही सुरूच राहिले. प्रशासनाने मशिदी पाडण्यासाठी चार दिवसांचा कालावधी दिला होता, जो मुस्लिम समुदायाने स्वीकारला. शुक्रवारच्या नमाजानंतर गावकऱ्यांनी स्वतः मशिदीच्या भिंती पाडण्यास सुरुवात केली.
