श्रीकांत पटवर्धन
एस आय आर प्रकरणी जी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे, त्यामधील ही नवी घडामोड निश्चितच चिंताजनक म्हणावी लागेल. आधार कार्ड – हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, हे निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे, आणि ते सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य ही धरलेले आहे. खुद्द आधार कार्डावरच – “हे ओळखीचे प्रमाण आहे, नागरिकत्वाचे नाही” – हे स्वच्छ नमूद केलेले असते.
अगदी सुरवातीपासूनच ही स्थिती इतकी स्पष्ट असूनही , सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर हे भिजत घोंगडे अजूनही जसेच्या तसेच ठेवण्याचा अट्टहास कशासाठी केला जातोय, हे अनाकलनीय आहे. तथापि , हा प्रश्न अजूनही, विचाराधीन आणि अनिर्णित असल्याने, याबाबतची स्थिती आम्ही पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो. ती सर्वांनी समजून घेणे गरजेचे आहे.
मुळात ‘आधार ‘ओळखपत्र योजना कार्यान्वित केली जात असतानाच, त्याबाबत दोन भिन्न मतप्रवाह होते. एक : ओळखपत्र’ या स्वरुपात आधार योजना आहे तशीच पुढे रेटणे; आणि दोन : – प्रथम नागरिकत्व निश्चितीला प्राधान्य देऊन, देशभर “राष्ट्रीय नागरिकत्व सूची – National Register of Citizenship” योजना अमलात आणून, ती सूची प्रत्यक्ष तयार करणे, आणि त्यानंतर केवळ ‘नागरिकांनाच’ – ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड देणे. अर्थात असे झाले असते, तर आज – “हे ओळखीचे प्रमाण आहे, नागरिकत्वाचे नाही”, असे आधार कार्डवर छापण्याची वेळच आली नसती. असो. दुर्दैवाने एन आर सी – राष्ट्रीय नागरिकत्व सूची योजना मागे पडली, आणि ‘आधार ओळखपत्र’ योजना पुढे रेटली गेली. भविष्यात एक ना एक दिवस घुसखोरांना या आधार कार्डांचा आधार मिळेल; ते आधार च्या पायावर नागरिकत्वाची मागणी करतील, हा धोका जाणकारांना फार पूर्वीच लक्षात आला होता, तो आता दुर्दैवाने खरा ठरत आहे. (थोडा आत्मस्तुतीचा दोष पत्करून, आम्ही इथे आमच्या दि. १० ऑक्टोबर २०१३ च्या लोकसत्तेतील पत्राचा उल्लेख करू शकतो : “नागरिकत्वाचा बेकायदा आधार” ! )
आता या पार्श्वभूमीवर आपण पुन्हा एकदा, ‘नागरिकत्व’ नेमके काय आहे, आणि ‘आधार कार्डा’ने नेमके काय सिद्ध होते, ते तपासून पाहू. –
या देशाचे नागरिकत्व म्हणजे नेमके काय, ते कसे प्राप्त होते, कशाने निश्चित केले जाते, याची अगदी स्पष्ट माहिती, त्यासंबंधीचे नियम, आपल्या संविधानाच्या भाग 2, अनुच्छेद 5 ते 11 मध्ये दिलेली आहे. त्यामध्ये मुख्यतः आपल्या देशात केवळ एकेरी नागरिकत्वाची तरतूद आहे, दुहेरी नागरिकत्व आपल्या देशात कायदेशीर नाही, कायद्याला मान्य नाही, हे स्पष्ट केले आहे. (अनुच्छेद 9) तत्कालीन अनुच्छेद 370 आणि 35A च्या आधारे काश्मीरमध्ये येऊन, काश्मिरी मुलींशी लग्न करून काश्मीरचे व पर्यायाने देशाचे नागरिक बनलेले पाकिस्तानी नागरिक – या देशाचे नागरिक नाहीत, कारण त्यांनी कधीही आपले पाकिस्तानी नागरिकत्व रद्द केलेले नाही, ते पाकिस्तानी नागरिक च आहेत. पाकिस्तानातून स्थलांतर करून आलेल्या व्यक्तींविषयी विशिष्ट तरतुदी अनुच्छेद 6, 7 व 8 मध्ये आहेत. त्या तरतुदींच्या अधीन राहूनच त्या व्यक्ती भारताचे नागरिक असल्याचे मानले जाईल, अन्यथा नाही, हे स्पष्ट आहे.
हे ही वाचा:
‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’मुळे देशाचा विकास वेगाने होईल
‘मतदार अधिकार यात्रा’त फक्त ‘इच्छाधारी’ नेते
ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रकरणात आमदार के.सी. वीरेंद्र अटक
‘धर्मस्थळ हे महिलांचे दफनस्थळ’ असल्याचे प्रकरणच सपशेल खोटे असल्याचे सिद्ध
त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या बिसा च्या आधारे – पर्यटन, मेडिकल, शैक्षणिक, किंवा इतर – इथे येऊन पुढे कधीही परत न जाणारे पाकिस्तानी / बांगलादेशी नागरिक भारताचे नागरिक नाहीत, कारण ते कधीही आपले मूळ परकीय नागरिकत्व रद्द करत नाहीत. आणि दुहेरी नागरिकत्व आपल्या देशात मान्य नाही. या गोष्टी राज्यघटनेचा भाग 2 – अनुच्छेद 5 ते 11 वाचल्यास स्पष्ट होतात.
मतदार याद्या तयार करताना , त्यामध्ये केवळ भारतीय नागरिकच असू शकतात, हे लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 नमूद करतो. आणि या याद्या तयार करणे, त्यांची तपासणी आणि गहन तपासणी वेळोवेळी करून, त्यामध्ये केवळ अधिकृत नागरिकच अंतर्भूत केले जातील, हे पाहण्याची जबाबदारी त्याच कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाची आहे.
हे झाले नागरिकत्वा विषयी. आता आपण आधार ओळखपत्र योजना काय आहे, आणि एखाद्या व्यक्तीला आधार कार्ड, अर्थात ओळखपत्र दिले जाण्याचे निकष काय आहेत, हे बघू. हे निकष यू आय डी ए आय च्या संकेत स्थळावर सहज उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये आपल्याला हे लक्षात येते, की आधार साठी नोंदणी दोन प्रकारे होऊ शकते : कुटुंब प्रमुख आधारित नोंदणी आणि कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी . या नोंदणी मध्ये प्रामुख्याने केवळ दोन गोष्टी निश्चित केल्या जातात – नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीची ओळख आणि तिचा निवासी पत्ता. व्यक्तीची ओळख, तिचा निवासी पत्ता, तिचे कुटुंबप्रमुखाशी नाते, आणि तिची जन्मतारीख – या गोष्टींसाठी आधार म्हणून कुठली कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातील, त्यांची विस्तृत यादी यू आय डी ए आय च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यामध्ये रेशन कार्ड, शाळा प्रवेश / शाळा सोडण्याचा दाखला, सरपंचांपासून खासदारापर्यंत राजकीय नेते किंवा बिडीओ पासून सनदी अधिकाऱ्यांपर्यंतचे वेगवेगळे सरकारी अधिकारी – यांनी जारी केलेली प्रमाणपत्रे ; अशा इतक्या असंख्य गोष्टी ग्राह्य धरल्या जातात, की ज्या थोड्याफार ‘प्रयत्नाने’ कोणीही आधार कार्ड इच्छुक सहज मिळवू शकतो. इथे मुंबईत, किंवा महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यांतही पोलिसांकडून वेळोवेळी पकडल्या गेलेल्या बांगलादेशी अनधिकृत व्यक्तींकडे पश्चिम बंगाल मधून दिली गेलेली आधार कार्डे सापडल्याची उदाहरणे असंख्य आहेत.
बांगलादेश मधून आलेल्या व्यक्ती – आधी निर्वासित म्हणून सहानुभूती मिळवणे, मग मानवतेच्या दृष्टीकोनातून रेशन कार्ड मिळवणे, पुढे लहान मुलांविषयी असलेल्या सहानुभूतीच्या आधारे शाळाप्रवेश, मग शाळा सोडल्याचे दाखले …… आणि शेवटी या सर्वांच्या आधारे ‘आधारकार्ड’ ! अशी ही सर्वाना माहित असलेली साखळी आहे. पश्चिम बंगाल, बिहार सारख्या राज्यांमध्ये मतपेढी म्हणून अशा निर्वासित / घुसखोरांकडे सहानुभूतीने पाहणारी राजकीय नेतेमंडळी भरपूर आहेत, त्यामुळे या सर्व गोष्टी मिळवणे अत्यंत सोपे आहे. निवडणूक आयोगाला याची पूर्ण जाणीव असल्यानेच त्यांची नागरिकत्वासाठी आधार कार्ड ग्राह्य न धरण्याची भूमिका होती, व अजूनही राहील.
सर्वोच्च न्यायालयासारख्या अत्युच्च संस्थेने – ज्या गोष्टी कोणालाही सहज माहित आहेत, त्या गोष्टींकडे जणू काही न्यायदेवतेच्या मूर्तीच्या डोळ्यांवर असते, तशी पट्टी डोळ्यांवर बांधून, जाणीवपूर्वक – दुर्लक्ष करणे, हे अनाकलनीय आणि देशासाठी दुर्दैवी आहे.
थोडक्यात, भारतीय राज्यघटनेने ठरवून दिलेले नागरिकत्वाचे सुस्पष्ट काटेकोर निकष (त्यातही विशेषतः पाकिस्तानशी , पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान किंवा सध्याचा बांगलादेश, यांच्याशी संबंधित खास तरतुदी ) हे एकीकडे आणि यू आय डी ए आय ने आधार नोंदणीसाठी ठरवून दिलेले कोणाही इच्छुकाला थोड्याफार प्रयत्नांनी सहज मिळू शकणारी धादांत खोटी, बनावट कागदपत्रे दुसरीकडे ! या दोहोंची तुलना मुळीच होऊ शकत नाही. त्या समकक्ष किंवा एकमेकांच्या पर्यायी तर मुळीच नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने डोळ्यांवरची पट्टी काढून हे सत्य पहावे, आणि स्वीकारावे, हीच अपेक्षा.
निदान या सगळ्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने कुठल्याही दबावाला न बळी पडता “आधार हे नागरिकत्वाचा आधार बनू शकत नाही”, – या आपल्या योग्य भूमिकेवर ठाम राहावे, हीच देशप्रेमी भारतीयांची मनापासून इच्छा राहील.
बिहार मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरीक्षणातून वगळले गेलेले लाखो जण (घुसखोर, अनधिकृत व्यक्ती) जर उद्या खरोखरच आधार कार्डाच्या आधारे देशाचे नागरिक म्हणून स्वीकारले गेले, मतदार झाले, तर स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ती फार मोठी भयानक घोडचूक ठरेल. आणि मुख्य म्हणजे, त्यामुळे भविष्यातही राजरोसपणे घुसखोरीला (‘आधार’ आधारित घुसखोरीला ?!) महाद्वार उघडले जाईल.
सर्व देशप्रेमी नागरिकांनी जागरूक राहून यामध्ये – “घुसखोरांना कधीही मतदार याद्यांमध्ये स्थान मिळता कामा नये” – अशी ठाम भूमिका घेऊन ती शेवटपर्यंत लावून धरण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालय जर डोळ्यांवरची पट्टी काढणार नसेल, तर शेवटी अखेरचा उपाय म्हणून केंद्राला संसदेत नवा सुधारित कायदा आणून हा प्रश्न सोडवण्याची तयारी ठेवावी लागेल. पूर्वी इंदिरा गांधींनी केवळ स्वतःची निवडणूक वाचवण्यासाठी संसदेत कायदा बदलला होता. राजीव गांधींनी मुस्लीम लांगुलचालनासाठी शहाबानो प्रकरणी तेच केले होते. तेव्हा उद्या देशहितासाठी तसे करण्याची वेळ आल्यास सरकारने ती तयारी ठेवावीच लागेल. “राष्ट्र सर्व प्रथम” – या ब्रीदाला जागणे आवश्यक. सध्याचे कणखर नेतृत्व ती तयारी निश्चितच दाखवेल.
