प. बंगालमध्ये मतदानानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर कोलकाता उच्च न्यायालयाने १२ जून रोजी राज्यात तैनात केलेल्या केंद्रीय दलाचा कार्यकाळ वाढवण्याचा हंगामी आदेश जाहीर केला. पश्चिम बंगालमध्ये मतदानोत्तर हिंसाचाराचा इतिहास असून गेल्या काही निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हे सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांचे मुख्य लक्ष्य बनले आहेत.
न्या. हरीश टंडन आणि न्या. हिरण्मय भट्टाचार्य यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले आणि ‘लोकशाही राज्यव्यवस्थेत हिंसेला स्थान नाही,’ असे निक्षून सांगितले.भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी आणि प्रियंका टिब्रेवाल यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. भाजपच्या सदस्य, समर्थक आणि कार्यकर्त्यांवर तृणमूलच्या गुंडांनी कथितपणे सुरू केलेल्या मतदानानंतरच्या हिंसाचारामुळे त्यांनी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे सर्वोच्च महत्त्व अधोरेखित केले आणि राज्यातील केंद्रीय दलांचा मुक्काम २१ जून २०२४पर्यंत वाढवला.
‘निवडणूक ही देशातील नागरिकांचे बहुसंख्य मत आणि राजकीय पक्षावरील विश्वास आणि निष्ठा सुनिश्चित करते. या माध्यमातून लोकांच्या भल्यासाठी आणि विकासासाठी काम केले जाते. लोकशाही राजकारणात कोणत्याही हिंसेला जागा नाही,’ असे न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले.न्यायालयाने जनहित याचिकांमध्ये लावलेल्या आरोपांचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेत राज्यात सुरक्षा आणि शांतता राखण्याची गरज आहे, यावर भर दिला. न्यायालयाने समन्वय खंडपीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला ज्याने मतदानानंतरच्या हिंसाचाराशी संबंधित तक्रारी नोंदवण्यासाठी ईमेल प्रणाली स्थापित करण्यात आली आहे.
या बाबींत गंभीर हस्तक्षेपाची गरज असल्याच्या मोठ्या संख्येने तक्रारी आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की निवडणुकीनंतर अनेक व्यक्तींची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. ज्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय विचारांना विरोध केला, त्यांना बेघर होण्याची आणि त्यांच्या जीवाची भीती होती, याकडे लक्ष वेधले होते.
हे ही वाचा..
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख भारताचे अविभाज्य अंग!
मंदिरे पाडून अयोध्येत विकासकामे होणार नाहीत; अंडरपास बांधणार!
जम्मू-काश्मीरमधील सर्व शाळांच्या कामकाजाची सुरुवात राष्ट्रगीताने होणार
“नरेंद्र मोदींनी तिसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतर जिंकल्यासारखं वाटलं”
राज्याच्या महाधिवक्ता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी हिंसाचाराचे वृत्त मान्य केले आणि न्यायालयाने तसे निर्देश दिल्यास केंद्र सरकार सैन्याचा कार्यकाळ वाढवण्यास तयार असल्याचे आश्वासन दिले.मतदानानंतरच्या हिंसाचारामुळे राज्यातील रहिवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने हंगामी आदेशात राज्यातील केंद्रीय दलांचा कार्यकाळ २१ जून २०२४ पर्यंत वाढवला आहे.
२०२१मध्येही उसळला होता हिंसाचार
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड हिंसाचार उसळला होता. भाजप समर्थकांना मारहाण करून मारहाण करण्यात आली. कोलकाता उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआयला मतदानानंतरच्या हिंसाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. निवडणुकीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या महत्त्वावर जोर देत हिंसाचार रोखण्यात आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य प्रशासनाला फटकारले होते.
