भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी याची पत्नी हसिन जहाँ हिने सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या घटस्फोटाच्या सुरू असलेल्या खटल्यादरम्यान सर्व महिलांसाठी सारखाच घटस्फोटाचा कायदा असावा, जात, धर्म, लिंग याबाबतीत सर्वांना हा कायदा समान असावा, तसेच मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार अस्तित्वात असलेली तलाकची पद्धती रद्द करून ती घटनाविरोधी असल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी तिने केली आहे. तिच्या या मागणीचे कौतुक होते आहे.
सोमवारी शमीच्या पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील आपली ही मागणी ठेवली. यासंदर्भातील सर्वांना नोटीस न्यायालयाने बजावली आहे. ऍड. दीपक प्रकाश यांनी शमीच्या पत्नीच्या वतीने याचिका दाखल केली आहे. त्यात शमीची पत्नी हसीन जहाँ हिने म्हटले आहे की, कायद्यापलिकडच्या तलाक उल हसन या घटस्फोटाच्या कायद्यामुळे आपल्यावर अन्याय होत असून २३ जुलै २०२२ला शमीकडून आपल्याला तलाकची नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर हसीन जहाँ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार (शरिया) कायद्याबाहेरील तलाक अस्तित्वात आहे असे म्हटले.
तिने आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे की, तिला या सगळ्याचा त्रास होत आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉच्या माध्यमातून आपला छळ होतो आहे. तलाकमुळे मुस्लिम पुरुषाला अनिर्बंध अधिकार प्राप्त होतात, त्यातून मुस्लिम महिलेला कोणतीही भरपाई मिळत नाही. हा कायदा लिंगभेद करतो. त्यामुळे त्यातून महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होते.
हे ही वाचा:
सीबीआयने बेनामी संपत्तीवाल्यांच्या आणले नाकी ‘नऊ’
अतुल खिरवडकर राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त व विकास महामंडळाचे सीईओ
नवी ‘केरळ स्टोरी’; तरुणीने मदरशात लावून घेतला गळफास
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयांचा धडाका
या याचिकेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे की, मुस्लिम पर्सनल लॉच्या कलम २ला घटनाविरोधी ठरवून रद्द करावे. हे कलम घटनेतील १४, १५, २१ आणि २५ या कलमांचे उल्लंघन करते. त्यामुळे घटस्फोटासाठी लिंगसमानता आणि धर्मसमानतेच्या आधारावर कायदा असावा अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जावीत. मुस्लिम कायद्यानुसार चाललेली तलाक पद्धती रद्द करण्यात यावी.
हसीन जहाँने असा आरोप शमीवर केला होता की, त्याच्याकडून सातत्याने आपल्याकडे हुंड्याची मागणी केली जाते आणि त्याचे विवाहबाह्य संबंध आहेत.
