आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीर केलेल्या दिल्लीतील महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन देणारी ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना’ हा वादाचा विषय बनला आहे. दिल्ली सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने नागरिकांना इशारा दिल्यानंतर अशी कोणतीही योजना सध्या अस्तित्वात नाही, आप कौन्सिलर रविंदर सोलंकी यांनी नवीन योजना जाहीर केल्याबद्दल पक्षावर टीका केली आणि तत्सम योजनांची पूर्वीची आश्वासने पूर्ण केली नाहीत.
रविंदर सोलंकी यांनी निवडणुकीदरम्यान वचन दिलेले महिलांसाठी १ हजार रुपये मासिक भत्ता देण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल नवीन योजना जाहीर केल्याबद्दल त्यांच्या स्वतःच्या पक्षावर जाहीरपणे टीका केल्याने भुवया उंचावल्या आहेत. ते म्हणाले की, जनता यापुढे अपूर्ण आश्वासनांसाठी पक्षावर विश्वास ठेवणार नाही. ते म्हणाले की २१००रुपये भत्त्याची नवीन योजना जाहीर करण्यापूर्वी पक्षाने प्रथम १००० रुपये भत्त्याचे आश्वासन पूर्ण करायला हवे होते.
मीडियाशी बोलताना सोलंकी म्हणाले, बऱ्याच महिला ऑफिसमध्ये येतात आणि १००० रुपये भत्ता मागतात. आतापर्यंत १००० रुपये भत्ता देण्यात आलेला नाही आणि तुम्ही महिलांना २१०० रुपयेसाठी रांगेत उभे केले आहे. आम्ही केजरीवाल जींना सांगू इच्छितो की त्यांनी आधी १००० रुपये भत्त्याचे आश्वासन पूर्ण करायला हवे होते आणि नंतर दुसरी योजना जाहीर करायला हवी होती. जनतेचा आता विश्वास राहिलेला नाही. जनतेला देण्यासाठी आमच्याकडे उत्तरे नाहीत.
हेही वाचा..
केजरीवाल यांची ‘महिला सन्मान योजना’ अस्तित्वातच नाही? दिल्ली सरकारनेचं केले स्पष्ट
संसद भवनाजवळ एकाने स्वतःला घेतलं पेटवून; पोलिसांना सापडली अर्धवट जळालेली चिठ्ठी
अन्सारुल्ला बांगला टीमच्या दोन दहशतवाद्यांना अटक
भारत-पाक सीमेवर पाकिस्तानी घुसखोराला बीएसएफने टिपले!
‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना’ सोबत ‘संजीवनी योजना’ नावाच्या आणखी एका वचनबद्ध योजनेसारखी कोणतीही योजना नाही, असे दिल्ली महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केल्यानंतर आपचे नगरसेवक रविंदर सोळंकी यांची त्यांच्याच पक्षावर उघड टीका झाली आहे. विभागाने आज जाहीर सूचना जारी करून म्हटले आहे की, ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना’ नावाची कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही आणि त्यामुळे या अस्तित्वात नसलेल्या योजनेअंतर्गत नोंदणीसाठी प्रत्यक्ष फॉर्म/अर्जांचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विभागाने चेतावणी दिली की “कोणत्याही खाजगी व्यक्ती/राजकीय पक्षाने असे भौतिक फॉर्म/अर्ज गोळा करणे किंवा मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेच्या नावाखाली अर्जदारांकडून माहिती गोळा करणे हे फसवे आणि कोणत्याही अधिकाराशिवाय आहे.
विभागाने नागरिकांना या योजनेच्या नावावर बँक खात्याची माहिती, मतदार ओळखपत्र, फोन नंबर, निवासी पत्ता किंवा इतर कोणतीही संवेदनशील माहिती यासारखे वैयक्तिक तपशील शेअर करण्यापासून सावध केले. त्याचप्रमाणे विभागाने आणखी एक सार्वजनिक सूचना जारी केली की ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व नागरिकांना मोफत उपचार देण्याचे आश्वासन देणारी ‘संजीवनी योजना’ नावाची कोणतीही योजना नाही. त्यांनी लोकांना या अस्तित्वात नसलेल्या योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांवर विश्वास ठेवू नये असे सांगितले आणि वैयक्तिक माहिती देण्याविरुद्धही असाच इशारा दिला.
