संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी सांगितले की आर्थिक वर्ष २०२४-२५ दरम्यान भारताने १.५१ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन साध्य केले असून त्यामध्ये संरक्षण सार्वजनिक उपक्रमांचे (डीपीएसयू) योगदान एकूण ७१.६ टक्के आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की देशाचा संरक्षण निर्यात आकडा ६,६९५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, जो भारताच्या स्वदेशी संरक्षण प्रणाल्यांबद्दल वाढत्या जागतिक विश्वासाचे द्योतक आहे. यावरून स्पष्ट होते की ‘मेक इन इंडिया’ संरक्षण उत्पादने आता जागतिक स्तरावर सन्मान मिळवत आहेत.
राष्ट्रीय राजधानीत आयोजित संरक्षण पीएसयूंच्या कामगिरीच्या आढावा बैठकीत केंद्रीय मंत्र्यांनी देशाच्या संरक्षण उत्पादन पर्यावरणाला (defence manufacturing ecosystem) अधिक बळकट करण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला पुढे नेण्यासाठी डीपीएसयूंच्या सातत्यपूर्ण योगदानाचे कौतुक केले. सरकारी कंपन्यांचे अभिनंदन करताना त्यांनी म्हटले की देशातील सर्व १६ डीपीएसयू आत्मनिर्भरतेचे मजबूत स्तंभ म्हणून कार्य करत आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या मोहिमांमधील त्यांची उत्कृष्ट कामगिरी आपल्या स्वदेशी प्लॅटफॉर्मच्या विश्वासार्हतेचे आणि क्षमतेचे प्रमाण आहे.
हेही वाचा..
मोठा दहशतवादी कट उधळला; सात जणांच्या अटकेसह २,९०० किलो स्फोटके जप्त
द्वेष प्रसारासाठी पुस्तके प्रकाशित करून बेकायदेशीर परदेशी निधी मिळवल्याबद्दल फरहानला अटक
राजस्थान, गुजरात आणि अरबी समुद्रात संयुक्त मोहीम
सीबीआयने पोलीस एएसआयला लाच घेताना पकडले
केंद्रीय मंत्र्यांनी या गतीला कायम ठेवण्यावर भर देत सर्व डीपीएसयूंना महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाच्या जलद स्वदेशीकरणावर, एकूण संशोधन आणि विकासावर (R&D), उत्पादनाच्या गुणवत्तेच्या वृद्धीवर, वेळेवर डिलिव्हरीवर आणि निर्यात वाढविण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहन केले. त्यांनी निर्देश दिले की डीपीएसयूंनी स्पष्ट आणि मोजता येतील असे स्वदेशीकरण व संशोधन-विकास रोडमॅप तयार करावेत आणि पुढील आढावा बैठकीत ते सादर करावेत.
ते पुढे म्हणाले की, “सरकारतर्फे मी तुम्हाला विश्वास देतो की जिथे विशेष हस्तक्षेप किंवा सहाय्याची गरज भासेल, तेथे ती तत्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल.” या कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी अत्याधुनिक डीपीएसयू भवनाचे उद्घाटन केले आणि संरक्षण पीएसयूंच्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा घेतला. कार्यक्रमाच्या एका भागात डीपीएसयूंमधील सहकार्य आणि आत्मनिर्भरतेची भावना वृद्धिंगत करण्यासाठी तीन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांवर (MoUs) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
