पीएम केअर्स फंडला कर सवलतीचा दर्जा देण्यासंबंधीची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते गिरीश मित्तल यांना देण्याचा प्राप्तिकर विभागाला निर्देश देणारा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला.
प्राप्तिकर कायदा माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या अधीन येत असला तरी, करदात्याशी संबंधित माहिती केवळ विशेष परिस्थितींच्या अधीनच पुरवली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले. पंतप्रधान निधीसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती अर्जामध्ये सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती प्रदान करण्याचे निर्देश देणाऱ्या एप्रिल २०२२च्या आदेशाविरुद्ध प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या याचिकेमध्ये हा आदेश देण्यात आला.
हे ही वाचा:
एआयने केली कमाल आणि रामलल्ला करू लागले स्मितहास्य
येमेनमधील हौथी तळांवर अमेरिका, ब्रिटनचे हवाईहल्ले!
राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेनंतर पाकिस्तानला झोंबल्या मिरच्या
मीरारोड नंतर पनवेलमध्ये राम मंदिर बाईक रॅलीवर हल्ला, २ जखमी
“प्राप्तिकर कायद्याचे कलम १३८ (१)(ब) आणि कलम १३८ (२) ही दोन्ही कलमे प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत तृतीय पक्षाशी संबंधित माहिती देण्याच्या अधीन असली तरी अशी माहिती जाहीर होण्यापूर्वी प्रधान मुख्य आयुक्त किंवा मुख्य आयुक्तांचे समाधान आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती सुब्रह्मण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने २३ पानांच्या आदेशात म्हटले आहे.
‘आयटी कायद्याच्या कलम १३८मध्ये प्रदान केलेली माहिती थेट देण्याचे अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत सीआयसीकडे नाहीत,’ असेही न्यायालयाने नमूद केले.
प्राप्तिकर विभागाने विशेष वकील झोहेब हुसेन यांच्यामार्फत स्पष्ट केले की, कोणत्याही करदात्याशी संबंधित कोणतीही माहिती केवळ प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत विहित पद्धतीने मागविली जाऊ शकते आणि माहितीच्या अधिकाराखाली नाही.
केंद्रीय जन माहिती अधिकार ही माहिती देऊ शकत नाहीत कारण ती आयकर कायद्याच्या विरोधात होती, असे हुसेन म्हणाले.
तर, ‘माहिती अधिकार्‍यांना माहिती पुरवण्याचे निर्देश देण्यात लोकहित आहे. कारण हा निधी जनतेच्या सेवेसाठी तयार करण्यात आला होता. अर्जदाराला जलद मंजुरी देण्यासाठी आय-टी विभागाने अवलंबलेली नेमकी प्रक्रिया जाणून घ्यायची होती आणि विभागाने सूट देताना काही नियमांचे पालन केले आहे का, हे पाहायचे होते,’ असा युक्तिवाद अर्जदाराने वकील प्रणव सचदेवा यांच्यामार्फत केला.
