दिल्ली उच्च न्यायालयाने उप-राज्यपालांना ‘दिल्ली शालेय शिक्षण संशोधन अधिनियम विधेयक, २०१५’ला मंजुरी देणे अथवा ते मागे घेण्यास नकार दिला आहे. ज्यामध्ये नर्सरीमध्ये प्रवेश देताना होणाऱ्या मुलांच्या निवडप्रक्रियेवर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा प्रकारच्या विधानसभेच्या कामकाजात उच्च न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ठराविक मुदतीत कोणतेही विधेयक मंजूर अथवा नामंजूर करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना रिट जाहीर करणे, उचित नाही. ही बाब संपूर्णत: राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात येते, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानची ‘सीमा’ अखेर गेली भारताच्या तुरुंगात
तीन महिने तरी टोमॅटोचे दर चढेच राहणार
अजित आगरकर भारताचे नवे राष्ट्रीय क्रिकेट निवड समिती प्रमुख
अफगाणिस्तानमधील महिलांचे ब्युटी सलून बंद होणार
‘कायदे कितीही योग्य असले तरीही एखाद्या विधेयकाला मंजुरी देणे अथवा न देणे हे पूर्णत: राज्यपालांवर निर्भर आहे. जर एखाद्या विधेयकाला मंजुरी मिळत नसेल, तर राज्यघटनेच्या कलम २००नुसार, राज्यपालांनी हे विधेयक लवकरात लवकर योग्य सूचनांसह विधानसभेकडे परत पाठवले पाहिजे. त्यामध्ये कोणत्या नियमांवर पुनर्विचार करावा, हेही नमूद करणे आवश्यक आहे,’ असे मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सोमवारी स्पष्ट केले.
मुलांच्या शालेय शिक्षणासाठी महत्त्वाचे असणारे दिल्ली शालेय शिक्षण संशोधन विधेयक, २०१५ हे गेल्या सात वर्षांपासून केंद्र आणि दिल्लीचे सरकार यांच्या दरम्यान कोणत्याही कारणाशिवाय प्रलंबित आहे. हे विधेयक मंजूर करण्याचे निर्देश उपराज्यपालांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली.
