नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून (सीएए) फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत मोठीं दंगल झाली होती. त्या दंगलीत मोठी जीवित आणि आर्थिकहानी झाली होती. त्या दंगलींबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठे विधान केले आहे. दिल्लीत झालेली दंगल पूर्वनियोजित असल्याची टिपण्णी न्यायालयाने दिली आहे. फिर्यादीने कोर्टात सादर केलेल्या व्हिडीओ फुटेजमध्ये आंदोलकांच्या आचरणावरून ही पूर्वनियोजित दंगल होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सोमवारी (२७ सप्टेंबर) न्यायालयाने ही टिपण्णी दिली.
सोमवारी या प्रकरणातील आरोपीची जामीन याचिका फेटाळताना कायदा- व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी पूर्वनियोजित पद्धतीने हा हिंसाचार घडवून आणण्यात आला, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आरोपी मोहम्मद इब्राहिमने दंगलीत तलवारीचा वापर केला होता. त्याच्या तलवारीने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. इब्राहीमने स्वतःची आणि कुटुंबाची सुरक्षा करण्यासाठी तलवार उचलली होती, असा युक्तिवाद इब्राहीमच्या वकिलांनी केला होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान म्हटले की, इब्राहीमने तलवार उचलली, त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला गंभीर दुखापत होऊ शकते. अशा शस्त्राचा वापर इब्राहीमने केला, असे म्हणत कोर्टाने त्याला जामीन देण्यास नकार दिला.
हे ही वाचा:
…आपल्या भावंडाच्या दुःखाने बेजार मांजर बसून राहिले थडग्याजवळ!
…म्हणून डॉक्टरांनी एका दिवसात केले ६७ गर्भपात!
सैन्याने हाणून पाडला काश्मीरमध्ये ७ दिवसांत घुसखोरीचा सातवा प्रयत्न
लागा तयारीला; तीन लोकसभा आणि ३० विधानसभा पोटनिवडणुका होणार
दंगलखोरांनी शहरातील अनेक ठिकाणांवर लावलेले सीसीटीव्ही बंद केल्याने शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या पूर्वनियोजित असल्याचे समजते. दंगलखोरांनी पोलीस अधिकाऱ्यांवरही हल्ला केल्याचे उघड झाले होते. ही अचानक घडलेली दंगल घडली नव्हती, पूर्वनियोजित कट होता, असे न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी म्हटले आहे.
२०२०च्या फेब्रुवारी महिन्यात ईशान्य दिल्लीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) समर्थन देणारे आणि विरोध करणारे गट यांच्यात हिंसाचार झाला होता. यामध्ये कमीतकमी ५३ जणांना आपला जीव गमवावा लागला तर शेकडो अन्य जखमी झाले होते.
